Friday, March 02, 2018
Saturday, January 07, 2017
मराठीत लेखन करताना अनेकदा इंग्रजी शब्दांच्या प्रतिशब्दासाठी आपण अडतो किंवा मराठी शब्दाला इंग्रजी प्रतिशब्द चट्कन आठवत नाही. अशावेळी हे उपयुक्त साधन आहे.
Read more...Monday, February 22, 2016
नमस्कार,
पत्रकारितेमधील माझ्या जवळजवळ पंचवीस वर्षांच्या वाटचालीच्या निमित्ताने मोबाईल अॅप विकसित केले आहे. अद्याप ते गूगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध केलेले नाही, परंतु मित्रपरिवारास उपलब्ध करून दिले आहे.
धन्यवाद
Tuesday, February 03, 2015
म्हापसा - गोवा येथील सेंट झेवियर्स महाविद्यालयात दि. 31 जानेवारीस आयोजित पत्रकारितेवरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात माझे उद्याची पत्रकारिता या विषयावर भाषण झाले. त्यात मी मांडलेल्या मुद्द्यांचे टिपण -
Read more...
Wednesday, January 07, 2015
तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वांत प्रगत मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेत वर्तमानपत्रांचा वाचकवर्ग आणि वृत्तवाहिन्यांचा प्रेक्षकवर्गही घटू लागला आहे. सीएनएन, फॉक्स, एमएसएनबीसी या आघाडीच्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्राइम टाइम प्रेक्षकांची संख्या अकरा टक्क्यांनी घटली आहे. न्यूज मॅगझीन तर कालबाह्य होण्याच्या वाटेवर आहेत. मुद्रित न्यूजविक डिजिटल आवृत्ती काढू लागले. इकॉनॉमिस्टचा खप सोळा टक्क्यांनी उतरला आहे. आज ८२ टक्के अमेरिकन नागरिक बातम्या आपल्या डेस्कटॉप वा लॅपटॉपवर वाचतात, पाहतात. ५४ टक्के लोक ताज्या बातम्या मोबाईलवर पाहतात...
नव्या माध्यमांची दुनिया
परेश प्रभू,
संपादक, दैनिक नवप्रभा, गोवा
गेल्याच आठवड्यातील गोष्ट. विद्यार्थी परिषदेचे काही जुने - नवे कार्यकर्ते हैदराबादहून आलेल्या एका मित्राच्या निमित्ताने एकत्र आले होते. एका नव्या कार्यकर्त्याच्या मोबाईलमधील व्हॉटस् ऍपवर त्या दिवशीच्या सदस्यता नोंदणीचे अपडेट्‌स येत होते.
‘‘आजची यांची विद्यार्थी आंदोलनेही व्हॉटस् ऍपवरच होत असावीत...’’ कोणी तरी टिप्पणी केली आणि हशा पिकला!
या हशाला कारण होते. जुन्या कार्यकर्त्यांना ते जुने दिवस आठवले. तेव्हा मोबाईल नव्हते, त्यामुळे फेसबुक, व्हॉटस् ऍप नव्हते. सगळ्यांपाशी फोनही नसायचा. बैठकीची निमंत्रणे पोस्टकार्डावर यायची. आंदोलनांचे निरोप एखाद्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कोण यातायात करावी लागे. आज सगळे कसे सोपे झाले आहे. व्हॉटस् ऍपवर दिलेला मेसेज क्षणार्धात मिळून जातो. सगळे एकमेकांच्या सतत संपर्कात असतात. क्षणाक्षणाची हालहवाल एकमेकांना कळवत असतात.
तंत्रज्ञानाची ही प्रगती अचंबित करणारी आहे खरी, पण तरीही कोठे तरी काही तरी हरवले आहे. माणसे समूहाशी तंत्रज्ञानाने भले जोडली गेली असली तरी एकाकीच आहेत. आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते आहे. आपण एकमेकांशी जोडले गेलो आहोत या निव्वळ भ्रमात आपण वावरतो आहोत. फेसबुकवर आपले हजारो ‘फ्रेंडस्’ असतील, पण त्यातल्या कितीजणांना आपण ओळखत असतो? पण तंत्रज्ञान जगाला जवळ आणण्यात योगदान देत राहिले आहे. जगाच्या एका कोपर्‍यात काही घडले, तर क्षणार्धात त्याची माहिती दुसर्‍या टोकाला पोहोचवण्याची विलक्षण क्षमता आज तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेली आहे.
पुण्यातल्या एका पत्रकाराचा किस्सा सांगतात. ट्रंक कॉलच्या जमान्यातली गोष्ट आहे ही. हे गृहस्थ मुंबईच्या वर्तमानपत्राचे पुण्याचे वार्ताहर होते. महत्प्रयासाने ट्रंक कॉल बुक करून त्यावरून ते मुंबईला आपल्या वर्तमानपत्राला बातम्या देत असत. एसटीडीची सुविधा उपलब्ध होण्यापूर्वीचे ते ‘ट्रंक कॉल’. त्यामुळे त्यांना त्या बातम्या किती मोठ्या आवाजात सांगाव्या लागत असतील त्याची कल्पना येईल. पुण्यातले बरेच पत्रकार म्हणे हे ‘डिक्टेशन’ चालले असताना खाली थांबून आरामात त्या बातम्या लिहून काढायचे! आता फॅक्स, ईमेलही जुने झाले. आज अनेक वार्ताहर व्हॉटस् ऍपवरून बातम्या आणि फोटो पाठवतात. मजकूर, फोटो, व्हिडिओ असाल तेथून पाठविण्याची सोय त्यांच्या स्मार्टफोनने उपलब्ध करून दिली आहे. थ्रीजी इंटरनेटची ही किमया आहे. आता तर फोर जी इंटरनेट येऊ घातले आहे आणि रिलायन्सचे ‘जियो’ बाजारात उतरण्यास सज्ज आहे.
विस्तारती पत्रकारिता
तंत्रज्ञानासरशी पत्रकारिता बदलत चालली आहे. विस्तारत चालली आहे. पत्रकारितेची माध्यमेही बदलत चालली आहेत. संगणकांनी जगात क्रांती घडवली, पण आज डेस्कटॉप, लॅपटॉपही कालबाह्य होण्याच्या वाटेवर आहेत आणि टॅब्लेटस् आणि स्मार्टफोन त्यांच्याएवढेच शक्तिमान बनत चालले आहेत. स्मार्टफोन अधिक स्मार्ट होत आहेत आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे स्पर्धेमुळे स्वस्त होत आहेत आणि त्यामुळे अधिकाधिक मोबाईल ग्राहक स्मार्टफोनधारक बनू लागले आहेत. म्हणजेच वृत्तमाध्यमांची पोहोच त्यामुळे वाढत चालली आहे. येणारा काळ कदाचित वेअरेबल डिव्हायसेसचा असेल. अद्ययावत स्मार्टफोनशी जोडली गेलेली घड्याळसदृश्य ‘वेअरेबल’ म्हणजे अंगावर परिधान करता येणारी उपकरणे बाजारात आली आहेत आणि त्यांच्या वापराची सुलभता लक्षात घेता भविष्यात ती अधिक विकसित होतील, तेव्हा लोकप्रिय ठरल्यावाचून राहणार नाहीत. साहजिकच पत्रकारितेलाही या बदलत्या माध्यमांची नोंद घेत पुढे जावे लागणार आहे.इंटरनेटचा विस्तार होत गेला तशी बहुतेक सर्व माध्यमसमूहांनी स्वतःची संकेतस्थळे काढली. आता मोबाईल स्मार्टफोनची लोकप्रियता वाढत चालली आहे, त्यासरशी आपली ऍप्स काढणे त्यांना अपरिहार्य बनले आहे. आज आपल्याकडेही आघाडीच्या सर्व माध्यमसमूहांची ऍप्स ‘गुगल प्ले स्टोअर’पासून ‘ऍप स्टोअर’पर्यंत सर्वत्र मोफत डाऊनलोडसाठी उपलब्ध आहेत. घडणार्‍या बातमीचे अपडेटस् क्षणाक्षणाला आपल्या ग्राहकाला तो जिथे असेल तिथे, तो जे काम करीत असेल त्यात फारसा व्यत्यय न आणता ती देत असतात. आजच्या गतिमान काळात स्वतःला अपडेट ठेवणे ही अत्यावश्यक बाब बनली आहे. त्यामुळे आपल्या अवतीभवती जगात काय घडते आहे याची नोंद जो ठेवणार नाही तो स्पर्धेच्या या युगात दूर फेकला जाईल.
कन्व्हर्जन्सचा जमाना
एक काळ मुद्रित माध्यमांच्या वर्चस्वाचा होता. त्यानंतर रेडिओ, टीव्ही आले. मग इंटरनेट आले आणि बघता बघता माध्यमांमधल्या सरहद्दी पुसल्या गेल्या. कन्व्हर्जन्सचा जमाना आला आहे. म्हणजे मजकूर, चित्र, छायाचित्र, व्हिडिओ, ऑडिओ या सर्व माध्यमांतून बातमी अधिकाधिक नेमकेपणाने आणि अधिकाधिक वेगाने आपल्या ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे आज जेव्हा आपण एखादे मोठे वर्तमानपत्र वाचतो, तेव्हा सविस्तर बातमी आमच्या संकेतस्थळावर वाचा किंवा व्हिडिओ पाहा असे सर्रास सांगितलेले दिसते. ही ‘इंटरॅक्टिव्हिटी’ माध्यमे आणि वाचक या दोहोंसाठी फायद्याची आहे. माध्यमांना आपल्या वाचकांचा तात्काळ प्रतिसाद तेथे मिळू शकतो आणि वाचकांना ताजी बातमी घडल्या क्षणी येथे कळू शकते. आज बहुविध माध्यमांची मालकी स्वतःकडे घेण्याची अहमहमिका लागली आहे, त्या क्रॉस मीडिया ओनरशीपमागे सर्व माध्यमांवर आपले वर्चस्व ठेवण्याचाच अट्टहास आहे. ‘ट्राय’ ने गेल्या मंगळवारीच त्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केलेली आहे.बदलत्या आवडीनिवडी
वर्तमानपत्राला असलेल्या आणि वृत्तवाहिन्यांना असलेल्या डेडलाईनच्या मर्यादा इंटरनेट सहज ओलांडू शकते आणि संगणक, टॅब्लेट, मोबाईलच्या माध्यमातून आपल्या ग्राहकापर्यंत तात्काळ पोहोचू शकते. वृत्तवाहिन्यांची सद्दीही लवकरच ओसरेल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत, कारण आजच्या वेगवान आयुष्यामध्ये निवांतपणे टीव्ही पाहण्याएवढा कोणाला वेळ नाही आणि या वाहिन्या विश्वासार्हता गमावू लागल्या आहेत.त्यामुळे हाताशी असलेला मोबाईल हा अधिक भरवशाचा सखा बनला आहे आणि वेअरेबल डिव्हायसेस अधिक सक्षम होऊन येतील तेव्हा तर ती आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भागच बनून जातील. हे संक्रमण काहींना अतिशयोक्त वाटत असेल, परंतु भविष्याचा विचार करता आणि बदलत्या आवडीनिवडी लक्षात घेता आपल्या जीवनशैलीतील असे आमूलाग्र बदल अपरिहार्य आहेत. आजवर आपल्याला काही खरेदी करायची असेल तर बाजारात जाऊन ती खरेदी केली जायची. आज फ्लिपकाटर्र्, अमेझॉन, मिंत्रा, जबॉंग आपल्याला हवी ती वस्तू स्वस्तात थेट आपल्या घरापर्यंत पोहोचवतात. या बदलत्या सवयी सहज अंगवळणी पडत चालल्या आहेत. फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉन अब्जावधी डॉलरची नवी गुंतवणूक करीत आहेत ती त्यामुळेच.
वैयक्तिक रूचीनुसार मजकूर
येथे आणखी एक बाब सांगण्याजोगी आहे. जेव्हा फ्लिपकार्ट, अमेझॉन किंवा तत्सम संकेतस्थळावर आपण एखादे उत्पादन पाहतो, तेव्हा आपण काय सर्फिंग करतो आहोत, त्याची नोंद घेत पूरक उत्पादनांच्या जाहिरातींचा मारा आपल्यावर होत असतो. याला मार्केटिंगच्या परिभाषेत ‘बिहेविअरल रि-टार्गेटिंग’ असे नाव आहे. त्यासाठी आपल्या इंटरनेट सर्फिंगचे ट्रॅकिंग होत असते, जे आपल्या कधी लक्षातही येत नाही. अशा प्रकारच्या ट्रॅकिंग सॉफ्टवेअरच्या मदतीने आपल्या वाचकाला त्याच्या आवडीनिवडीनुसार कंटेन्ट पुरवणे डिजिटल माध्यमांना सहजशक्य आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळामध्ये डिजिटल वृत्तमाध्यमे अधिकाधिक व्यक्तिगत (‘पर्सनलाइज्ड’) होत जातील.तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वांत प्रगत मानल्या जाणार्‍या अमेरिकेत वर्तमानपत्रांचा वाचकवर्ग आणि वृत्तवाहिन्यांचा प्रेक्षकवर्गही घटू लागला आहे. सीएनएन, फॉक्स, एमएसएनबीसी या आघाडीच्या वृत्तवाहिन्यांच्या प्राइम टाइम प्रेक्षकांची संख्या अकरा टक्क्यांनी घटली आहे. न्यूज मॅगझीन तर कालबाह्य होण्याच्या वाटेवर आहेत. मुद्रित न्यूजविक डिजिटल आवृत्ती काढू लागले. इकॉनॉमिस्टचा खप सोळा टक्क्यांनी उतरला आहे. आज ८२ टक्के अमेरिकन नागरिक बातम्या आपल्या डेस्कटॉप वा लॅपटॉपवर वाचतात, पाहतात. ५४ टक्के लोक ताज्या बातम्या मोबाईलवर पाहतात. आशिया खंड वगळता उर्वरित जगात वर्तमानपत्रांचे खप घसरत चालले आहेत आणि मुद्रित माध्यमांऐवजी डिजिटल माध्यमांना वाचक/प्रेक्षकांची अधिक पसंती दिसू लागली आहे. अमेरिकेतील सर्वाधिक खपाच्या पंधरा वर्तमानपत्रांच्या एकूण वर्गणीदारांपैकी फक्त ५४.९ टक्के वर्गणीदार हे मुद्रित आवृत्तीचे ग्राहक आहेत. उर्वरितांनी डिजिटल आवृत्तीला पसंती दिली आहे. केवळ डिजिटल माध्यमांतून बातम्या पुरवणार्‍या तीस वृत्तसंस्था अमेरिकेत आहेत आणि त्यातील अनेकांचे विदेशांतही वार्ताहर आहेत. व्हाईस मीडियाच्या विविध देशांत पस्तीस शाखा आहेत आणि बझफीड, क्वार्टझ्‌ वगैरेंनी मुंबईपासून बर्लिनपर्यंत आपले बातमीदार नेमले आहेत. याउलट अमेरिकेतील वर्तमानपत्रांच्या इतर देशांतील वार्ताहरांची संख्या कमी होत चालली आहे कारण त्यांना आता ते परवडत नाही.
मोदींची प्रचारमोहीम
सोशल मीडियाचा बोलबाला किती आहे हे तर सांगण्याची आवश्यकता नाही. नरेंद्र मोदींच्या निवडणूक प्रचार मोहिमेचा भर सोशल मीडियावर कसा होता, त्याचा त्यांना कसा फायदा झाला आणि आता आपले सरकारच सोशल मीडियावर कसे आले आहे हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. सोशल मीडियातील यशस्वी प्रचारापासून त्रिमिती तंत्रज्ञानातील जाहीर सभांपर्यंत अनेक नवे पायंडे गेल्या निवडणुकीने पाडले. नरेंद्र मोदी यांची तंत्रज्ञानाधारित प्रचारमोहीम हा खरे तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. एखाद्या घटनेला विलक्षण वेगाने जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचवण्याची ताकद या सोशल मीडियापाशी आहे. भाषा, संस्कृती, जीवनपद्धती, आचारविचार यांच्या सार्‍या सीमा उल्लंघून ही माध्यमे ‘अवघे विश्वचि माझे घर’ ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवू लागली आहेत. कोण कुठला साय रॅपर चित्रविचित्र नाचायचा. त्याची ‘गंगनम स्टाईल’ सोशल मीडियानेच जगभरात घरोघरी पोहोचवली. यू ट्यूबवर त्या नाचाचा व्हिडिओ २ अब्जवेळा पाहिला गेला आहे. हा जागतिक प्रेक्षक त्याला कसा मिळाला? सोशल मीडियाची ही ताकद विलक्षण आहे.व्हॉटस् ऍपचे युग
या माध्यमांमध्ये जसजशी अधिकाधिक सुलभता येत जाईल, तशी त्यांची लोकप्रियता कैक पटींनी वाढत जाणार आहे. फेसबुकने व्हॉटस् ऍप १९ अब्ज डॉलर एवढी भरभक्कम रक्कम मोजून विकत का घेतले? कारण व्हॉटस् ऍप त्याच्या वापरातील आत्यंतिक सुलभतेमुळे फेसबुकला वरचढ ठरेल हे त्यांना कळून चुकले होते. ब्लॉग जसे बघता बघता कालबाह्य झाले, तसे फेसबुकही काही काळाने मागे पडेल आणि व्हॉटस् ऍपसारखी मोबाईल - आधारित सुलभ, सोपी माध्यमे त्याची नक्कीच जागा घेतील. मग संगणकावर जाऊन लॉग इन करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आज स्मार्टफोनवर एसएमएसचा वापरही कमी होत चालला आहे, त्याऐवजी व्हॉटस् ऍप, हाइक आणि तत्सम संदेशकांना प्राधान्य दिले जाते आहे, कारण एक तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे त्यावर आपण फोटो, व्हिडिओ फाइल्सही सहजपणे पाठवू शकतो.मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे असे मानले जाते. आपल्याला कळलेली माहिती दुसर्‍याला सांगितल्याविना, त्यावर भाष्य केल्याविना त्याला चैन पडत नाही. मानवाची ही सहजप्रवृत्ती आहे. त्यामुळे आपण चक्षुर्वैसत्यम् जे पाहिले, ते जगाला सांगणारी माध्यमे हाताशी असताना त्याला स्वस्थ कसे बसवेल?
सिटिझन जर्नलिझम
सिटिझन जर्नलिझमचे महत्त्व आजच्या काळात वादातीत आहे. युक्रेनमधल्या रशियाच्या आक्रमणाच्या कथा, गाझामधल्या हमासची इस्रायलने उडवून दिलेली त्रेधा, इराकमध्ये कुर्दिस्तानात आयएसआयएसने घातलेले वंशविच्छेदाचे थैमान हे कोणत्याही वृत्तसंस्थेचा वार्ताहर हजर नसला, तरी जगाला कळू शकले हे सोशल मीडियाचे योगदान आहे. सोशल मीडियावरच्या न्यूज व्हिडिओतून येणार्‍या उत्पन्नात सन २०१२-१३ मध्ये तब्बल ४४ टक्के वाढ दिसून आली आहे आणि ते अधिक वाढेल असे अंदाज आहेत. सोशल मीडियावर पन्नास टक्के लोक आपल्याला कळलेल्या बातम्या शेअर करतात आणि ४६ टक्के लोक त्यावर चर्चा करतात असे एक जागतिक सर्वेक्षण सांगते. जगात ४.५५ अब्ज लोक मोबाईल वापरतात आणि त्यापैकी २.२३ अब्ज लोकांच्या मोबाईलवर इंटरनेट आहे. त्यापैकी १.७५ अब्ज स्मार्टफोन आहेत. विशेष म्हणजे भारत आणि चीनमध्ये ही संख्या वाढते आहे.विस्तारता मनोरंजन उद्योग
भारतामधील माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग विस्तारत चाललेला आहे. भारतीय उद्योग आणि वाणिज्य महासंघ (फिक्की) ‘केपीएमजी’ या मार्केटिंग रिसर्च संस्थेच्या मदतीने एक सर्वेक्षण करते. यंदाच्या सर्वेक्षणानुसार आपल्या देशातील माध्यम व मनोरंजन उद्योगाची उलाढाल सन २०१८ पर्यंत १७८५.८ अब्जांवर जाऊन पोहोचेल. गेल्या वर्षी या क्षेत्राची ११.८ टक्के वाढ झाली. २०१३ मधील ९१८ अब्जांवरून यंदा म्हणजे २०१४ च्या अखेरीस तो १०३९ अब्जांवर पोहोचेल असा फिक्की - केपीएमजीचा हा अहवाल सांगतो. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रामध्ये मुद्रित माध्यमे, टीव्ही, रेडिओ, इंटरनेटवरील नवी माध्यमे, चित्रपट, गेमिंग आदी सगळ्याचा समावेश केला जातो. या अहवालानुसार आज आपल्या देशात १६ कोटी १० लाख घरांमध्ये टीव्ही आहे. देशात ९४,०६७ वर्तमानपत्रे आहेत, २ हजार मल्टीप्लेक्स आहेत, २१ कोटी ४० लाख इंटरनेट धारक आहेत आणि १३ कोटी लोक आपल्या मोबाईलवर इंटरनेट वापरतात. देशात डिजिटल माध्यमांतील जाहिरातींमध्ये ३८.७ टक्क्यांची भर पडली आहे हे या अहवालातील निरीक्षण बोलके आहे. काळ बदलतो आहे, आपल्या आवडीनिवडी बदलत आहेत, सवयी बदलत आहेत. पारंपरिक वृत्तमाध्यमांचा अस्तकाळ फार जवळ आला आहे असा याचा अर्थ नव्हे, पण नवी माध्यमे नव्या पिढीला भुरळ घालणार आहेत याचे भानही आपण ठेवले पाहिजे. पीच मॅडिसनच्या जाहिरात महसूलविषयक अहवालानुसार २०१३ साली डिजिटल माध्यमांच्या जाहिरात महसुलात ३२.४ टक्के वाढ दिसून आली आहे.हा तरुणांचा देश
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे भारत हा तरुणांचा देश आहे. सन २०२० पर्यंत देशाची एक तृतीयांश लोकसंख्या तरुणांची असेल. आयरिस नॉलेज फाउंडेशन - यूएन हॅबिटॅटच्या अहवालानुसार, १५ ते ३४ या वयोगटातील तरुणांची संख्या जी २००१ साली ३५३ दशलक्ष होती, ती २०११ मध्ये ४३० दशलक्षांवर पोहोचलेली आहे. २०२१ पर्यंत ती ४६४ दशलक्षांवर पोहोचेल. सन २०२० मध्ये काम करण्याच्या वयातील नागरिकांची संख्या ६४ टक्के असेल, असे हा अहवाल सांगतो. त्यामुळे या तरुणांच्या देशाच्या बदलत्या सवयी, बदलत्या आवडीनिवडी लक्षात घेत येणार्‍या बदलत्या काळाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी स्वतःला सज्ज करण्यातच खरे शहाणपण आहे. Read more...आपण आता डिजिटल जर्नलिझमच्या जमान्यात आहोत आणि प्रत्येक नागरिक हा जर्नलिस्ट आहे. याचा अर्थ सोशल मीडिया ही मुख्य प्रवाहातील मीडियाची जागा घेऊ शकेल असा मुळीच नाही. ते होणे शक्य नाही, कारण व्यावसायिक पत्रकार हे वेगळेच रसायन असते आणि सोशल मीडियामुळे तयार झालेले हौशी पत्रकार हा वेगळा प्रकार असतो. मात्र, व्यावसायिक पत्रकारितेला त्या हौशी पत्रकाराची पदोपदी जाणीवपूर्वक दखल घ्यावीच लागेल, कारण तो कधीही - कुठेही असू शकतो.
‘ब्रोकन’न्यूजचे संकट
प्रमोद आचार्य,संपादक, प्रुडण्ट मीडिया, पणजी
प्रमोद आचार्य,संपादक, प्रुडण्ट मीडिया, पणजी
या संभाषणातून प्रतीत होणारी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ‘सोशल मीडिया एडिटर’ नावाचे पद आता बहुतेक प्रसारमाध्यमांत तयार झाले आहे.
का?
काही वर्षांआधी प्रसारमाध्यमांच्या कार्यालयात फेसबुकवर चॅटिंग करणार्‍या कर्मचार्‍यांना ‘खडसावले’ जायचे. ट्वीटरवर वेळ ‘वाया’ घालवणे हा गुन्हा आहे. आधी काम करा, मग ट्वीटर, असे फतवे काढले जायचे. इन्स्टाग्रामवर फोटो अपलोड करणार्‍यांना ‘टवाळखोरां’च्या यादीत टाकले जायचे. पण काही तरी बदलले. खडसावणे बंद झाले. फतव्यांनी वेगळी दिशा धरली. टवाळखोरांची गरज भासू लागली.
तंत्रज्ञानाशी सलगी गरजेची
आज आपल्या कार्यालयातील पत्रकार ट्वीटरवर नसेल तर त्याच्या कुवतीबद्दल संपादकाला चिंता वाटू लागते. मला फेसबुक आवडत नाही म्हणणारा न्यूजरूमसाठी धोकादायक वाटू लागतो. सोशल मीडियाला शिव्या घालत मुख्य प्रसारमाध्यमांचे गोडवे गाणारा कमअकली वाटू लागतो.का?
ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये घुसून ठार मारले ही त्या वर्षीची जगातली सर्वांत महत्वाची ब्रेकिंग न्यूज. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही न्यूज ट्वीटरवर ब्रेक झाली. घडले असे -
२०११ सालची गोष्ट. रात्रीचे ९.४५ वाजलेले. रविवारची रात्र. व्हाइट हाऊसचे संपर्क संचालक डॅन पीफिफर यांचा ट्विटरवर संदेश आला - POTUS to address the nation tonight at 10:30 p.m. Eastern Time.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे भाषण सुरू व्हायला पाच मिनिटे असताना पुन्हा ट्विटर दणाणले. दहा वाजून पंचवीस मिनिटांनी अमेरिकेचे माजी संरक्षण सचिव (डिफेन्स सेक्रेटरी) डोनाल्ड रम्सफिल्ड यांचे चीफ ऑफ स्टाफ किथ उर्बाह्न यांच्या ट्वीटर हँडलवर पुढील शब्द झळकले -So I'm told by a reputable person they have killed Osama Bin Laden. Hot damn.
मात्र, हे सर्व घडण्याआधी, काय चाललेय याची जराही चुणूक नसताना अजाणतेपणी अमेरिकन नॅव्ही सिल्सची ती ऐतिहासिक रेड अबोट्टाबाद-पाकिस्तानमधील ओसामाचा शेजारी (आपण बिन लादेनचे शेजारी होतो हे त्याला नंतर कळले) आणि एक सामान्य मध्यमवर्गीय आयटी कन्सल्टंट शोएब अथरने लाइव्ह-ट्वीट केली.
किथ उर्बाह्नच्या ब्रेकिंग न्यूज ट्वीटच्या नऊ तास आधी शोएबने ही माहिती ट्वीटरवर टाकलेली. मात्र, ती रेड ओसामा बिन लादेनसंबंधी होती हे खुद्द शोएबला किथच्या ट्वीटनंतर उमगले.
आता ही आकडेवारी बघा- जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही ऱाष्ट्राच्या निवडणुकीच्या काळात सोशल मीडियाने केलेली ही करामत.
* लोकसभा निवडणुकांच्या काळातील फेसबुकचा डाटा बघितला तर नरेंद्र मोदींची फेसबुकवरील लोकप्रियता एप्रिल ७ ते मे १२ च्या दरम्यान १४.८६ टक्क्यांनी वाढली.
* निवडणुका घोषित होऊन निकाल येईपर्यंत सुमारे ३ कोटी नागरिकांनी निवडणुकांसंबंधी २५ कोटी इंटरॅक्शन्स फेसबुकवर केली.
* फक्त निवडणुकीच्या दिवशी देशभरातील मतदारांच्या मूडवर चर्चा करणारी २ कोटी ट्वीटस् ट्वीटरवर नोंद झाली.
सरकारही सोशल मीडियावर
नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे आपल्या हाती घेतल्यानंतर तर केंद्र सरकार ट्वीटर आणि फेसबुकवरुन जनतेशी सरळ संवाद साधू लागले. स्वत: पंतप्रधान, त्यांच्या कार्यालयाचे पीएमओ हँडल, त्यांचे कॅबिनेट सहकारी, महत्वाच्या खात्यांचे सचिव आणि पीआयबी आणि आयएमबी सारख्या केंद्र सरकाराच्या जनसंपर्क संस्थासुध्दा ट्वीटरवरुन माहिती प्रसारित करु लागल्या.आता गोव्याचे बघूया.
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे ट्वीटरवर दीड लाख फॉलोअर्स आहेत. त्यांची फेसबुक पेज २ लाख नागरिक फॉलो करतात. त्यांच्या प्रत्येक पोस्टला सुमारे ५ हजार लाइक्स मिळतात. २०० च्या आसपास प्रत्येक पोस्ट शेअर केले जाते. प्रत्येक पोस्टखाली दीडशेपेक्षा जास्त कमेंट्स असतात.
कुठल्याही विषयावरचे आपले मत फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई ट्वीटर आणि फेसबुकवरच मांडतात. लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतात. जनतेचा मूड समजून घेतात.
महत्वाची वक्तव्ये आता फेसबुकवरुन प्रसारित केली जातात. ट्वीटरवर नेमके, मार्मिक आणि अचूक मत मांडले जाते. याशिवाय, नरेंद्र सावईकर, श्रीपाद नाईक, विश्वजीत राणे, विष्णू वाघ, आम आदमी पार्टी-गोवा यांनीही ट्वीटर-फेसबुकवर बर्‍यापैकी जम बसवलेला आहे.
गोव्याची विधानसभा आता पूर्णपणे ऑनलाइन झालेली आहे. विधानसभेच्या कामकाजाचा संपूर्ण मजकूर आता कम्प्युटरवर एक क्लिक करून मिळू शकतो.
फेसबुकवर सध्या १२५ कोटी ऍक्टिव्ह युजर्स आहेत. ट्विटरवर सध्या २५ कोटी फॉलोअर्स आहेत आणि ही संख्या दर सेकंदाला वाढत आहे. यापैकी १७ कोटी यूजर्स मोबाईलवर ट्वीटर वापरतात, तर ८१ कोटी सदस्य मोबाईलवर फेसबुक वापरतात.
ऍप्सचा आहे जमाना
आता मोबाईलचा विषय आलाच आहे म्हणून...ऍप्स आल्यापासून तर आपले विश्वच बदलून गेले आहे. मनोरंजनाचे वा गेम्सचे ऍप्स सोडा, फक्त बातम्या देणारे Aऍप्स पाहिले तरी डोके गरगरते. जगातल्या बहुतेक प्रसामाध्यमांचे आज आपले ऍप आहे. ऍप म्हणजे अप्लिकेशन. ते आपल्या फोनवर डाऊनलोड केले की झाले. आपला फोन कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो त्यावर आपण कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरुन ऍप डाऊनलोड करायचे ते कळते. चार प्रमुख प्लॅटफॉर्मस् आहेत. आय-फोनचा ऍप स्टोअर, गुगलचा गुगल प्लेे स्टाएर, ब्लॅकबेरीचा ब्लॅकबेरी वर्ल्ड आणि विंडोज फोन स्टोअर.
ऍप स्टोअर व प्ले-स्टोअरवर आजच्या घडीला दहा लाखांपेक्षा जास्त ऍप्स आहेत. विंडोज फोन स्टोअरने तीन लाखांचा टप्पा पार केलेला आहे तर ब्लॅकबेरीजवळ दीड लाखांच्या आसपास ऍप्स आहेत.
आज प्रत्येक बातमी, प्रत्येक ब्रेकिंग न्यूज तुमच्या मोबाईलवर येऊन धडकते. गोपिनाथ मुंडेंना अपघात झाला ही बातमी मला आधी माझ्या फोनवरील एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या ऍपवरून आलेल्या अपडेटमुळे समजली. मग मी ट्वीटर उघडले. तिथे एकेक ट्वीट रिअल टाइम अपडेट देत होते. मग मी मोबाईलवरच विविध संकेतस्थळे चाळून बघितली. तिथून जेवढी मिळेल तेवढी माहिती घेतली. नंतर मी टीव्ही चालू केला. एव्हाना टीव्ही चॅनल्सच्या ओबी व्हॅन्स घटनास्थळी पोचत होत्या. मी टीव्ही बघेपर्यंत एकेकाचे थेट प्रक्षेपण सुरू होत होते.
याचा अर्थ काय..?
‘लाइव्ह’ न्यूजचे मरण
दीड-दोन वर्षांआधी टीव्हीच्या लाइव्ह न्यूजचे आपल्याला थ्रिल होते. घटना जशी घडेल तसे वृत्तांकन, हा फॉर्म्युला आपल्याला चिक्कार आवडायचा. पण आज मुंडेंच्या अपघाताची ब्रेकिंग न्यूज देणारे ऍप, त्यापेक्षा जास्त माहिती पुरवणारं ट्विटर वा फेसबुक हे दुसरे आणि सविस्तर माहिती सांगणारी वेबसाइट किंवा संकेतस्थळ हे तिसरे माध्यम झालेय. मग टीव्हीचा नंबर. म्हणजे टीव्ही चौथ्या क्रमांकावर.पण मी त्यावेळी घरी होतो म्हणून टीव्ही सुरू केला. पण मी प्रवास करत असतो तर...तर मी ही बातमी कुठे ‘बघितली’ असती...
आजच्या काळात उत्तर सोपे आहे. मी फोनवर कुठल्यातरी राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीची वेबसाइट उघडली असती, तिथे लाइव्ह स्ट्रिमिंग म्हणून लिहिलेल्या पर्यायावर क्लिक केले असते आणि फोनवरच्या थ्रीजी कनेक्शनमुळे टीव्हीवर काय चाललेय हे मोबाईलवर लाइव्ह बघितले असते. म्हणजे, मी टीव्ही मोबाईलवर बघितला असता.
एवढेच नव्हे तर कुठलीही मालिका किंवा कार्यक्रम टीव्हीवर बघायचा राहून गेला तरी मी रात्री उशिरा वा दुसर्‍या दिवशी सकाळी तो यु-ट्यूबवर बघितला असता.
आता आपल्या गोव्यातील प्रुडंटचेच बघा. टीव्ही हे आमचे प्रमुख माध्यम आहे, पण आमच्या बातम्या व कार्यक्रम तुम्हाला आमच्या संकेतस्थळावर बघायला मिळतील. प्रवास करत असाल तर तुमच्या मोबाईलवरील प्ले-स्टोअरमधील ऍपवर बघायला मिळतील. बातमी वाचायची असेल तर ती फेसबुक पेज किवा ट्वीटर हँडलवर जाऊन वाचता येईल. एवढेच नव्हे तर संपूर्ण व्हिडियो बुलेटिन आमच्या यू-ट्यूब चॅनलवर बघता येईल... तुम्हाला पाहिजे तेव्हा. एवढ्याने समाधान होत नसेल तर डिजिटल गोवा-प्रुडंट एमएमएस न्यूज सर्व्हीसच्या माध्यमातून ब्रेकिंग न्यूज थेट तुमच्या मोबाइलबर एसएमएस बनून तुमच्या इनबॉक्समध्ये येऊन थडकेल. प्रुडंट एवढे करत असेल तर न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, एबीसी, फॉक्स काय-काय करत असतील याची कल्पनाच करवत नाही.
म्हणूनच मी म्हणतो, आपण आता डिजिटल जर्नलिझमच्या जमान्यात आहोत आणि प्रत्येक नागरिक हा जर्नलिस्ट आहे. याचा अर्थ सोशल मीडिया ही मुख्य प्रवाहातील मीडियाची जागा घेऊ शकेल असा मुळीच नाही. ते होणे शक्य नाही, कारण व्यावसायिक पत्रकार हे वेगळेच रसायन असते आणि सोशल मीडियामुळे तयार झालेले हौशी पत्रकार हा वेगळा प्रकार असतो. मात्र, व्यावसायिक पत्रकारितेला त्या हौशी पत्रकाराची पदोपदी जाणीवपूर्वक दखल घ्यावीच लागेल, कारण तो कधीही - कुठेही असू शकतो आणि त्याच्याकडे ओसामा बिन लादेन ते जीएमसीमधील रक्तचरित्र, या रेंजमधील कुठलीही महत्त्वाची बातमी असू शकते.
‘सिटीजन जर्नलिझम’
काही महिन्यांआधी आम्ही केलेले ‘ऑपरेशन रक्तचरित्र’ हे आमच्या रिपोर्टरने केलेले नव्हते. ते एका जागरुन नागरिकाने आपला नातेवाईक जीएमसीमध्ये असताना तिथल्या जाचाला आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून आपल्या मोबाईलवर चित्रित केलेले स्टिंग ऑपरेशन होते. त्या नंतर दुसरे स्टिंग ऑपरेशन आमच्या रिपोर्टरने केलं. पण पहिला मान हा त्या नागरिकाचा होता. म्हणजे, जीएमसीत जाणार्‍या सामान्य माणसांच्या वेदनाना वाचा फोडणारा कुणी व्यावसायिक पत्रकार नव्हता, तर एक सामान्य संवेदनशील नागरिक होता. तो एक सिटिझन जर्नलिस्ट होता. मोबाईल हा त्याचा ‘हिडन कॅमेरा’ होता.म्हणूनच, सर्व प्रसारमाध्यमाना आपली कार्यपध्दती, धोरणे, योजना आणि रणनीती सध्याच्या मीडियातील या बदलाना अनुसरुन आखावी लागतेय. कारण, बिन लादेनच्या खातम्याची बातमी टीव्हीने दाखवून, त्यावर चर्चा करुन त्या बातमीचा पूर्णपणे चोथा झाल्यावर जर दुसर्‍या दिवशी वृत्तपत्रांनी ओसामा बिन लादेन ठार म्हणू हेडलाइन दिली तर त्याला काय अर्थ राहणार...?
त्यामुळे फक्त टीव्हीच नव्हे तर वृत्तपत्रानाही आपल्या कार्यशैलीत आमूलाग्र बदल करणे भाग पडणार आहे. आपल्या दर्शकांना किंवा वाचकांना जर या पारंपरिक प्रसारमाध्यमांत गुंतवून ठेवायचे असेल तर आपल्याला फक्त नव्या प्रसारमाध्यमांमध्ये गुंतवणूक करुन भागणार नाही तर आधल्या प्रसारमाध्यमाना नवसंजीवनी देण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करावे लागतील. सर्जनशीलतेचे नवनवीन आयाम गाठावे लागतील.
यातील सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे कन्टेन्ट. जे घडते तेवढेच घेऊन त्याचे चर्वितचर्वण करणे आणि एकाच विषयामागे चर्चेचे गुर्‍हाळ लावून धरणे हा आपला शिरस्ता झालाय. या डिजिटल जर्नलिझमच्या जमान्यात आपल्याला टिकायचे असेल तर फक्त घडणार्‍या बातम्यांमागे पिंगा घालत बसण्यापेक्षा नवीन बातम्या शोधून काढाव्या लागतील. शहराच्या कक्षा ओलांडून गावागावांत जाऊन जनसामान्यांच्या आयुष्यावर स्टोरीज् कराव्या लागतील. प्रत्येक रिपोर्टरला पुन्हा एकदा ‘ग्राऊंड झिरो’ बनावे लागेल. तेव्हाच सोशल मीडियाचा दबाव असतानासुध्दा आपण पूर्णपणे प्रोफेशनल जर्नलिझमचा दर्जा वाढवणार्‍या बातम्या देऊ शकू. सोशल मीडियाच्या तडाख्यातही काहीतरी ‘वेगळे’ देऊ शकू, कारण हे वेगळे देणे हाच आमचा धर्म बनणार आहे. ब्रेकिंग न्यूज सगळेच देतील. आपल्याला ब्रेकिंग न्यूजच्या नादात ‘ब्रोकन’ झालेली न्यूज पुन्हा जुळवावी लागेल. Read more...
एकेकाळी आपल्या देशात सामाजिक बांधीलकी मानणारे उद्योजक, झपाटलेले समाजप्रबोधनकारक पत्रकार यांनी देशाच्या विविध प्रांतांत, भाषिक व सामाजिक विविधतेचा आधार घेत ‘मास मीडिया’ ही प्रबोधनाचे साधन म्हणून चालवली. आजच्या कॉर्पोरेट मीडियाच्या जमान्यात छोटी वृत्तपत्रे, मतपत्रे एक तर बंद पडत आहेत, अथवा ती पद्धतशीरपणे संपवली जात आहेत. याच्यामागे ‘मास मीडिया’ क्षेत्र पूर्णपणे पादाक्रांत करून इथेही ‘मार्केटिंग शक्तींची मक्तेदारी’ निर्माण करणे हाच हेतू आहे.
माध्यमांचे कॉर्पोरेटायझेशन आणि वाचक
प्रकाश कामत,ज्येष्ठ प्रतिनिधी, द हिंदू
प्रकाश कामत,ज्येष्ठ प्रतिनिधी, द हिंदू
व्यावसायिकता आणि अति-व्यापारीकरण यांच्या गर्तेत आजची प्रसारमाध्यमे व पर्यायाने पत्रकारिता सापडली आहे, याविषयी शंका नसावी. तरीही अजून या क्षेत्राच्या दडपणाखालीही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आपली कर्तव्ये समर्थपणे बजावण्याचे कामही करीत असल्याचे बरेच आशादायी चित्र दिसते, हेही तितकेच खरे आहे.
पत्रकारितेचे ‘लोकहित’ हे पारंपरिक स्वरूप आजच्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या जगात दिसणे मुश्कील बनत चालले आहे, त्यामुळे ते केवळ भारतातच तसे राहावे असा आग्रह धरणे भाबडेपणाचे ठरेल. प्रसारमाध्यमांचे वेगाने ‘कॉर्पोरेटायझेशन’ होत असल्याने त्याचा प्रमुख धोका म्हणजे पत्रकारितेचे ‘लोकहित’ हे मूळ कर्तव्य व ब्रीद हा झपाट्याने पत्रकारितेचा ‘बाय-प्रॉडक्ट’ (दुय्यम उत्पादन) बनते आहे, ही खरी चिंतेची बाब होय.
कॉर्पोरेटायझेशन म्हणजे काय?
‘कॉर्पोरेटायझेशन’ म्हणजे काय? खुल्या अर्थव्यवस्थेत ‘जास्त भांडवली गुंतवणूक - जास्त नफा’, ‘मागणी तसा पुरवठा’, उत्पादनांचे ‘पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग’ या गोष्टींवर श्रद्धा आणि मदार. येथे नागरिक हा नागरिक मानला जात नसून तो वस्तू - सेवांचा ‘ग्राहक’ मानला जातो. तो स्वस्त वस्तू- सेवा- मनोरंजन शोधणारे ‘गिर्‍हाईक’ समजला जातो. ‘कॉर्पोरेटायझेशन’च्या कचाट्यात सापडलेल्या प्रसारमाध्यमांना समाजहित हे ‘गौण’ कर्तव्य बजावताना नागरिकाला ‘ग्राहक’ बनवून आपले ‘मॅक्झिमायझेशन ऑफ प्रॉफीटस्’ (जास्तीत जास्त नफेबाजी) हे ईप्सित साध्य करायचे असते. त्याचसाठी हवे तर राजकारण्यांना त्यातील भागीदार करून सत्तेजवळ जाणे, त्यांतूनही उद्योग-धंदे-व्यवसाय या क्षेत्रात हात-पाय पसरवणे अशा गोष्टी यात येतात. अशा मीडियाला नीतीमूल्यांची चाड असेलच असे नाही.रूपर्ट मर्डोकचे उदाहरण
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रुपर्ट मर्डोक हा अशा कॉर्पोरेट मीडियाचा शहेनशहा मानला जातो. ‘फॉक्स टीव्ही’सह अनेक इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्या आणि मोठी छापील वृत्तपत्रे, गॉसीप पाक्षिके असा जगभर पसारा असलेला हा मर्डोक जगातील सत्तांना हादरे कसा द्यायचा ते सर्वश्रूत आहे.स्वहित आणि सत्ताधीशांचे हित
आपल्या देशातील छापील वृत्तपत्रांची समाजहिताची परंपरा मागे पडून कॉर्पोरेट मीडियाचा जमाना तेजीत आलेला आहे. आज देशातील काही मोठमोठे औद्योगिक समूह थेट नसेल तर अप्रत्यक्षपणे छापील वृत्तपत्रे किंवा वाहिन्या यांमध्ये समभाग भांडवल गुंतवून त्यांच्या पत्रकारितेच्या धोरणांना धक्के देत आहेत. यात सामाजिक हित, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उदात्त हेतू, नीतिमूल्ये यांना काहीच जागा नसून केवळ स्वहित आणि सत्ताधीशांच्या इशार्‍यांवर प्रसारमाध्यमांना डोलवणे असेच अंतस्थ हेतू असतात हे समजून घ्यायला हवे.
ब्रेनवॉशिंगचा धोका
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉर्पोरेट मीडियाने किती अतिरेकी आणि आक्रमक भूमिका वठवली ते सर्वश्रूतच आहे. एकेकाळी आपल्या देशात सामाजिक बांधीलकी मानणारे उद्योजक, झपाटलेले समाजप्रबोधनकारक पत्रकार यांनी देशाच्या विविध प्रांतांत, भाषिक व सामाजिक विविधतेचा आधार घेत ‘मास मीडिया’ ही प्रबोधनाचे साधन म्हणून चालवली. आजच्या कॉर्पोरेट मीडियाच्या जमान्यात छोटी वृत्तपत्रे, मतपत्रे एक तर बंद पडत आहेत, अथवा ती पद्धतशीरपणे संपवली जात आहेत. याच्यामागे ‘मास मीडिया’ क्षेत्र पूर्णपणे पादाक्रांत करून इथेही ‘मार्केटिंग शक्तींची मक्तेदारी’ निर्माण करणे हाच हेतू आहे. हे एक प्रकारचे ‘ब्रेनवॉशिंग’ भविष्यात विविधतेने नटलेल्या, तरी एकतेचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या देशात धोक्याचे ठरू शकेल.आज आपल्या देशात अभावानेच टिकाव धरून असलेली छोटी वृत्तपत्रे / मतपत्रे सोडल्यास विविध रूपांतील भांडवली मालकी गट, कॉर्पोरेट संस्था, सोसायट्या, ट्रस्ट आणि काही व्यक्ती माध्यमांच्या जगात नाना खटपटी - लटपटी करीत असतात. सामान्य माणसाला कल्पनाही करणे कठीण वाटावे असा हा पडद्यामागचा कारभार असतो.
बड्या समूहांचे नियंत्रण
आजचे कॉर्पोरेट मीडियाचे देशातील चित्र पाहू गेल्यास काही विशिष्ट मोजके उद्योगसमूह अथवा त्यांचे हस्तक काही मोठ्या वा विशिष्ट मीडिया ‘बाजारपेठा’ वा तिच्या घटकांवर नियंत्रण मिळवून आहेत अथवा त्या धडपडीत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून प्रस्थापित व्यावसायिक संपादक, पत्रकार ‘गोल्डन हँडशेक’ द्वारा दूर सारले जात असतात. सामाजिक मजकूर विरूद्ध कॉर्पोरेट हिताचा व्यावसायिक मजकूर अशी ही लढत होय.क्रॉस मीडिया मालकी
दुर्दैवाने अजून आपल्या देशात अशा पद्धतीने या क्षेत्रात ‘क्रॉस मीडिया मालकी’ मिळवण्याविरुद्ध कायदा अस्तित्वात नाही. तो करण्यासाठी भारतीय नियंत्रण प्राधिकरणाने प्रयत्न केले नाहीत असे नाही. परंतु मूठभर मोठ्या माध्यम समूहांनी त्या प्रयत्नांस हा सरकारचा अप्रत्यक्ष माध्यम-नियंत्रणाचा कावा असल्याचा कांगावा करून ते बंद पाडले. आता नव्या सरकारच्या इशार्‍यावरून पुन्हा भारतीय नियंत्रण प्राधिकरण आपला अहवाल तयार करते आहे.जे काही मीडिया प्रमोटर्स आणि नियंत्रक विविध उद्योग-व्यावसायिक हितसंबंधांबरोबरच माध्यमांचेही नियंत्रण मिळवत आहेत, त्यांच्या कारवायांना लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
मक्तेदारीच्या दिशेने
आपल्या महाकाय व विविध प्रांत, भाषा यामुळे विस्तारित अशा माध्यम क्षेत्रावर असा अंकुश घालणे खूप कठीण. परंतु एफ.एम. रेडिओ, टीव्ही वाहिन्या, इंटरनेट या नव्या युगाच्या माहिती-तंत्रज्ञानावर आधारित माध्यमांमध्ये ‘कन्व्हर्जन्स’च्या प्रक्रियेद्वारे भांडवलदार वर्ग हे नेटाने करू पाहत आहे. सामाजिक माध्यमांच्या (सोशल मीडिया) वाढत्या प्रभावातही प्रस्थापित माध्यमे धक्के खात आहेत. या कॉर्पोरेटायझेशनचा हेतू मास मीडियावर जास्तीत जास्त नियंत्रण मिळवणे हाच आहे. त्यायोगे जनतेपर्यंत पोहोचणारी माहिती, मजकूर हा एकाच फॅक्टरीत उत्पादित ‘माला’ सारखा असावा असा त्यामागील अंतस्थ हेतू आहे. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर मीडिया आस्थापनांवर नियंत्रण मिळवण्याने ‘कन्व्हर्जन्स’ द्वारा स्वस्तात स्वस्त उत्पादन देऊन काही मोजक्याच भांडवलदारांना या स्पर्धेंत टिकून राहणे शक्य होईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचा हा ‘मार्केट-प्रॉफिट’ फॉर्म्युला होय. ‘पेप्सी-कोला’ने देशी थंड पेये कशी संपवली त्याच मार्गाने हे मीडिया कॉर्पोरेटायझेशन जनतेशी खेळू पाहत आहे.वाचकाने प्रगल्भ बनावे
यामध्ये आज लोकहिताची चाड असलेले संपादक, पत्रकार, मोठी आणि छोटी वर्तमानपत्रे अथवा वाहिन्या भरडल्या जात आहेत. जनता चवीने असला मजकूर ‘गॉसिप’ म्हणून चघळते आहे. आज जात्यातले भरडताना लोकांना हसू फुटत असेल तर सुपांतले भरडायला वेळ लागणार नाही, कारण आपल्या देशात माध्यमांमधील ही लोकशाहीच्या गाभ्याला धक्का देऊ पाहणारी स्थित्यंतरे समजण्याएवढा वाचक/प्रेक्षक प्रगल्भ बनलेला नाही. माध्यम साक्षरता अजून खूपच अल्प प्रमाणात पसरलेली आहे. पडद्यामागचे भांडवली राजकारण सर्वसामान्य जनतेच्या आकलनापलीकडचे होय. सुदैवाने अजून सामाजिक हिताचे भान ठेवून चालवलेली छोटी मोठी वृत्तपत्रे, विविध भाषक वृत्तपत्रे, मतपत्रे आणि ती लोकहितासाठी चालवणारे मालक, संपादक, पत्रकार या देशात आहेत. कॉर्पोरेट मीडियाचे पर्यायी उत्पादन हे आज जनतेच्या दृष्टीने सबलीकरणाचे शस्त्र होय. त्याचा चतुरपणे वापर करून नागरिकांनी पारंपरिक बिगर कॉर्पोरेट माध्यमे टिकावीत यासाठी आपले योगदान देणे जरूरी आहे.आपण केवळ चांगले ग्राहक की संवैधानिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाहीची चाड असलेले जबाबदार नागरिक यांनी याचा सारासार विचार करायलाच हवा. स्वस्त माल, पॅकेजिंग - मार्केटिंगच्या भुलभुलैय्याने दिपवणारे ग्राहक यांच्या शोधात कॉर्पोरेट मीडियावाले आहेत. आपण त्यांना पूर्णपणे बळी पडायचे की चांगले पत्रकार आणि चांगले नागरिक अशा पद्धतीने हातात हात घालून हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लढा सातत्याने लढायचा हे आपणच ठरवायचे आहे. पटते तर पाहा! Read more...
माणूस मग तो कोणीही असो, केवढाही मोठा व प्रभावी असो, त्याचे बोलणे मध्यावर तोडून त्याची खरपूस हजेरी अँकरने घेतली तरी तो काही करू शकत नाही. तो आवाज उठवू शकत नाही की प्रतिहल्ला चढविण्याचा पवित्रा घेऊ शकत नाही. या वाहिन्यांनी सगळ्यांची लक्तरे पाणवठ्यावर धुतली आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात हे होत नव्हते. म्हणून त्यांना वृत्तपत्रांची गठडी आवळता आली. आज इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांना या वाहिनीवाल्यांनी आणीबाणीच्या प्रश्नावर सळो की पळो करून सोडले असते.
आणीबाणी, पत्रकारिता आणि वर्तमान
सीताराम टेंगसे,
माजी संपादक, दै. राष्ट्रमत, गोवा
चाळीस वर्षांपूर्वी भारतीयांनी एक दुःस्वप्न पाहिले. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी अंतर्गत आणीबाणी जारी करून लोकांचे सर्व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व नागरी हक्क हिरावून घेतले व संपूर्ण देश एक भला मोठा तुरुंग बनविला, हेच ते भयावह दुःस्वप्न! लोकशाही मार्गाने सत्ता हाती आल्यानंतर लोकशाही गुंडाळून ठेवून हुकुमशहा बनलेले व जनतेचे कर्दनकाळ ठरलेले जगाच्या एकंदर शंभर वर्षांच्या इतिहासात अनेक जण आहेत. इंदिरा गांधी त्यांपैकी एक.
मानसिक खच्चीकरण
देशवासियांचे दुर्दैव असे की, ४० वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या आणीबाणीचे आणि तिचाच भाग म्हणून भारतीयांच्या नशिबी आलेल्या गुलामगिरीचे समर्थन करणारे जे राजकारणी आहेत, तसेच ज्येष्ठ व श्रेष्ठ विद्वान पत्रकारही आहेत. भारतीयांचे पुरेसे मानसिक खच्चीकरण झाले असल्याची खात्री झाली तेव्हाच इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठविली होती. असे असताना इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी उठविण्याच्या कृतीमागे त्यांची लोकशाहीवर निष्ठा असल्याचा दृष्टांत होण्याइतपत अनेक विचारवंतांच्या मनात गुलामगिरी अजूनही मुरलेली आहे, ही देशाची सर्वांत मोठी शोकांतिका होती व आहे.आत्मविश्वासावर आघात
आणीबाणीच्या सर्वंकष प्रभावामुळे भारतीयांमधील स्वातंत्र्य व लोकशाही यांचा परिणाम म्हणून उमलू लागलेल्या स्वाभिमानावर व आत्मविश्वासावर जबरदस्त आघात झाला. त्यातून चाळीस वर्षांनंतरसुद्धा पूर्णपणे बाहेर पडलेला नाही. भारतीयांची गुलामीप्रियता कधीही उफाळून येताना दिसते. वाकण्यास सांगितले असता पायावर लोळण घेण्यात धन्यता मानणार्‍यांचा आणीबाणीमुळे वंशविस्तार एवढा झाला की आजही सगळीकडे त्यांचा वावर दिसतो. हा सगळा आणीबाणीचा दीर्घकाळ रेंगाळत राहणार असलेला परिणाम आहे.गुलामगिरीचा प्रभाव
आणीबाणी मागे घेतल्यानंतर घेण्यात आलेल्या लोकसभा निवडणुकात ज्या जनतेने इंदिरा गांधींना व त्यांच्या कॉंग्रेस पक्षास झिडकारले होते, त्याच जनतेने त्यानंतरच्या लोकसभा निवडणुकांत आपले भवितव्य व देशाची सत्तासूत्रे इंदिरा गांधींकडे विश्वासाने सोपविली याचे कारण त्यांच्या मनावरील गुलामी वृत्तीचा प्रभाव उतरू शकला नव्हता, हे आहे. एकदा गळ्यात दावे घालून घेणे अंगवळणी पडले तर गुरे गळ्यात दावे नसताना अस्वस्थ बनतात व मानेवर नुसती दोरी टाकून दिली तरी आपल्या गळ्यात दावे आहे या समाधानाने गुरे सुरक्षितता कशी अनुभवतात हे गुराख्यांना विचारल्यास चांगले कळू शकते. त्यामुळे भारतातील लोकमत एवढ्या झटपट कसे व का इंदिरा गांधींकडे वळले त्याचा उलगडा होतो. आणीबाणीच्या सर्वंकष जबरदस्त प्रभावामुळे गमावलेला भारतीयांचा आत्मविश्‍वास अद्याप परत आलेला नाही.एका (महात्मा) गांधीने भारतीय जनमानसात आत्मविश्‍वास जागवून गुलामगिरीविरुद्ध पेटून उठण्याची प्रेरणा दिली होती आणि त्याचाच परिणाम म्हणून बलाढ्य ब्रिटीश सत्तेचा शेवट झाला होता, तर दुसर्‍या (इंदिरा) गांधीने आणीबाणीचा वरवंटा फिरवून भारतीयांचा कणा मोडला आणि त्यांना गुलामगिरीत ढकलले. त्या प्रभावातून भारतीय जनमानस अद्याप पूर्णपणे बाहेर येऊ शकलेले नाही. आणीबाणीचा सर्वाधिक परिणाम देशातील पत्रकारितेवर झाला. तिचा तेव्हा जो कणा मोडला तो अजून पूर्णपणे ठीक होऊ शकलेला नाही. कॉंग्रेसशिवाय दुसरा कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आल्यास देशाचे व देशवासियांचे भले होईल, देशाचा अधिक वेगाने विकास घडवून आणू शकेल असे बहुसंख्य वृत्तपत्रांना व पत्रकारांना वाटत नाही, एवढा त्यांच्या मनावर आणीबाणीचा प्रभाव अजूनही आहे.
देश स्वतंत्र झाला १९४७ मध्ये, राज्यघटना स्वीकृत होऊन लोकशाही पद्धतीने निर्वाचित सरकार देशात सत्तेवर आले १९५० मध्ये, तेव्हापासून जवळजवळ पाच दशके एकाच पक्षाच्या म्हणजे कॉंग्रेसच्या हाती देशाची सत्ता राहिली आहे. आणीबाणीचे दुःस्वप्न हा या कालखंडाचा भाग आहे. या कालखंडात देशासमोरच्या कोणत्याही समस्या सुटल्या नाहीत; उलट नव्या समस्यांची त्यात भर पडली आहे आणि त्यांच्यापैकी बहुतेक समस्या सरकारमुळे किंवा सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे वा चुकीच्या धोरणांमुळे उद्भवल्या आहेत. स्वतंत्र, तटस्थ, निःपक्ष पत्रकारिता ही सरकारच्या चुका दाखवून त्याला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी प्रभावी साधन ठरू शकते. पण त्यासाठी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात ब्रिटीश सरकारविरुद्ध भूमिका घेण्यास न कचरणारी तेजस्वी पत्रकारिता हवी आहे.
पांगळी पत्रकारिता
आणीबाणी लागू होईपर्यंत तशी पत्रकारिता देशात होती. तसे कोणत्याही प्रकारचे दबाव उघडपणे झुगारून देणारे पत्रकारही होते. आणीबाणीने पत्रकारितेलाही पांगळे बनविले. लोकानुरंजन एवढेच आपले काम आहे अशी पत्रकारितेची व पत्रकारांची भावना बदलली. ती अद्याप पूर्णपणे दूर होऊ शकलेली नाही. शिवाय आणीबाणीचा प्रत्यक्ष अनुभवसुद्धा न घेतलेले पत्रकार काल्पनिक दडपणाच्या छायेत वावरताना दिसत आहेत. प्रिंट मिडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या दोन्ही प्रसारमाध्यमांचा सगळा भर ‘ब्रेकिंग न्यूज’वर आणिप्रेक्षकांची वा वाचकांची अभिरुची घडविण्याऐवजी बिघडविण्यावर अधिक असल्याचे जाणवत आहे.लोकशाहीला धोका
आपल्यावर चहूबाजूंनी दबाव-दडपणे आहेत. आपल्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्यासाठी सगळे टपून आहेत ही पत्रकारितेच्या संबंधात भीती खरी असेल तर ती लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय गंभीर आहे. कारण पत्रकारितेने जर दबाव-दडपणासमोर मान टाकली तर हितसंबंधी व्यक्ती वर्ग आणि हुकूमशाही प्रवृत्ती यांवर अंकुश ठेवण्याचे काम करणार कोण? म्हणून लोकशाहीच्या भवितव्याच्या व बळकटीच्या दृष्टीने पत्रकारिता आपले स्वातंत्र्य, दडपशाहीविरुद्ध आवाज उठविण्याची व नेहमी लोकांच्या बाजूने राहण्याची जबाबदारी व ईर्ष्या गमावून बसणार नाही याची खबरदारी घ्यावयास हवी आणि ती सरकार, हितसंबंधी वर्ग घेणार नाही. ती पत्रकारांनी, वृत्तपत्रांनी, इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी घ्यावयास हवी.बिनचेहर्‍याची पत्रकारिता
भारतीय पत्रकारिता पारतंत्र्यात आग्रही व आक्रमक होती; कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानांचा मुकाबला करण्यास व तसे करताना त्याचे परिणाम भोगण्यास एक राष्ट्रकार्य, समाजकार्य मानून सदैव तयार होती, असे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील वृत्तपत्रांचे अंक नजरेखालून घातले तर ठळकपणे जाणवते. आज तसे दिसत नाही. पत्रकारिता अधिकाधिक एकांगी व बिनचेहर्‍याची बनत चालली आहे. दिशाहीनता, उथळपणा किंवा उठवळपणा हा तिचा स्थायीभाव बनू लागला आहे. कोणत्याही प्रश्नावर वाचकांना/प्रेक्षकांना यथायोग्य मार्गदर्शन करावे, त्यांना स्वतंत्रपणे विचार करण्यास शिकवावे, त्यांना पूर्वग्रहांतून बाहेर काढावे असे उद्दिष्ट दिसत नाही. राष्ट्रीय वृत्तपत्रे व सर्व प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यासुद्धा याला अपवाद नाहीत. राज्यात जिल्हा वृत्तपत्रांची अवस्था तर याहून भयंकर आहे. घटना घडामोडींच्या ताज्या बातम्या लवकरात लवकर प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्याची सर्वच इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा असल्याने वृत्तपत्रांची म्हणजेच पत्रकारितेची खरी कोंडी झाली आहे.विश्लेषणावर भर हवा
वाचकांना रोजच्या रोज देण्यासाठी नवीन असे वृत्तपत्रांपाशी फारच थोडे आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी वृत्तपत्रांनी वस्तुतः घटना घडामोडींच्या बातम्या छापीत बसून उपयुक्तशून्य बनण्यापेक्षा विश्लेषणात्मक पत्रकारितेवर द्यावयास हवा. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी त्यातही आघाडी मारली आहे. यावर ‘पर्याय’ म्हणून ‘टाइम्स’सारख्या वृत्तपत्रांनी वृत्तासोबत आपले त्यावरील विश्लेषणात्मक भाष्य देण्याचा पायंडा पाडला आहे. घटना घडामोडीचे वृत्त जसे घडले तसे तटस्थपणे न छापता संपूर्ण बातमीचे स्वरूपच विश्लेषण व त्यावर भाष्य या स्वरूपाचे बनविण्याचा प्रयोगही काही वृत्तपत्रांनी चालविला आहे. पण अशा भाष्याला व विश्लेषणाला निश्चित दिशा व तटस्थ विचारांची बैठक नसेल तर त्यातून लोकमत घडण्याऐवजी बिघडण्याचा धोका अधिक संभवतो.अभ्यासाची भक्कम बैठक हवी
पत्रकारितेसमोर इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांमुळे आव्हाने उभी राहिली आहेतच; त्याचबरोबर घटना-घडामोडीचे सम्यक आकलन ज्यांना होऊ शकते आणि ज्यांच्यापाशी विचारांची व सर्व विषयांच्या अभ्यासाची भक्कम बैठक आहे अशा पत्रकारांचा असलेला अभाव किंवा तसे पत्रकार घडविण्याच्या बाबतीत वृत्तपत्रांच्या व्यवस्थापनांची उदासीनता याचाही वृत्तपत्रांच्या प्रभावावर, उपयुक्ततेवर व विश्वासार्हतेवर बाधक परिणाम झाला आहे.वृत्तपत्रांचे बिघडते अर्थकारण
प्रिंट मीडियांकित पत्रकारितेसमोर अस्तित्व टिकविण्याचेच आव्हान उभे राहिले आहे ते त्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत घटत चालल्यामुळे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा विस्तार व वाढता प्रभाव आणि त्यामुळे अधिकाधिक उत्पादनांच्या जाहिरातींचा त्याकडे वळलेला ओघ यांतून वृत्तपत्रांचे अर्थकारण बिघडू लागले आहे. तो ओघ प्रिंट मिडियाकडे अजूनही काही प्रमाणात आहे, याचे कारण लोकमानसावर प्रभाव पाडण्याच्या बाबतीत इलेक्ट्रॉनिक मीडियाहून प्रिंट मीडियाची उपयुक्तता आजही अधिक आहे. असे असले तरी वृत्तपत्र चालविण्यासाठी होणारा खर्च सतत वाढत असल्यामुळे वृत्तपत्रांना आपला प्रभाव व आकर्षण राखण्यासाठी व ते वाढविण्यासाठी काही तरी अन्य उपाय शोधावे लागतील. त्यातील एक उपाय म्हणजे आपला वाचक सध्या कोण आहे आणि संभाव्य नवा वाचकवर्ग कोणता होऊ शकतो याचा शोध घेऊन त्यांच्या गरजा, आवडीनिवडी, अपेक्षा, इच्छा, आकांक्षा यांच्या पूर्तीकडे लक्ष देऊन तसे स्वरूप दैनिकाच्या रोजच्या अंकासाठी ठरविणे, वाचकांना दैनिकाच्या प्रत्येक अंकात त्यांच्या अभिव्यक्तीला वाव देऊन सामावून घेणे.थोडक्यात, प्रत्येक वाचकाला तो वाचतो त्या अंकात व मजकुरात तो स्वतः दिसेल अशी काहीतरी व्यवस्था करणे हा असू शकतो. त्यासाठी ‘डेस्क’ वर काम करणार्‍या पत्रकारांपासून आघाडीवर काम करणार्‍या वार्ताहरांपर्यंत सगळ्यांना खास प्रशिक्षण देऊन घडवावे लागणार आहे. पत्रकारिता हा व्यवसाय आहेच, पण त्याचबरोबर ते एक व्रतही आहे. लोकमान्यांसारख्यांनी ते व्रत मानले व निष्ठेने चालविले म्हणून त्यांचे ‘केसरी’तील सर्व लेखन आजही अभ्यासाचा विषय ठरते. ‘जी पत्रकारिता टिकते ते साहित्य आणि जे टिकत नाही ती पत्रकारिता’ असे एका ब्रिटिश विचारवंताचे मार्मिक वचन आहे. वृत्तपत्रीय लिखाणाच्या संबंधात पत्रकारांनी लक्षात ठेवण्यासारखी ही गोष्ट आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे पोहोच व प्रभावक्षेत्र कितीही वाढले तरी प्रिंट मीडियाचे - वृत्तपत्रांचे महत्त्व कधीही कमी होणार नाही, हे तेवढेच खरे आहे.
आज गळचेपी अशक्य
विषयाचा आरंभ आणीबाणीच्या दुःस्वप्नापासून केलेला असल्यामुळे वर्तमानात वा भविष्यात वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची म्हणजेच एका अर्थी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची पुन्हा गळचेपी होण्याची शक्यता आहे किंवा काय याचा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा प्रभाव एवढा वाढला आहे व त्याचा विस्तार एवढा झाला आहे आणि सोशल मीडिया एवढा सर्वस्पर्शी झाला आहे की एखादा नवा हिटलर अवतरला तरी कोणत्याही प्रकारच्या प्रसारमाध्यमांना तो रोखू शकणार नाही. अर्थात इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांचा जेथे शिरकावच झालेला नाही असे प्रदेश पृथ्वीतलावर कोठे असल्यास गोष्ट वेगळी!वाहिन्यांचा वाढता दबाव
इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमे राजकारणी, अर्थकारणी, उद्योगकारणी यांची रोजच कशी भंबेरी उडवून देतात, ते आपण रोजच पाहतो. माणूस मग तो कोणीही असो, केवढाही मोठा व प्रभावी असो, त्याचे बोलणे मध्यावर तोडून त्याची खरपूस हजेरी अँकरने घेतली तरी तो काही करू शकत नाही. तो आवाज उठवू शकत नाही की प्रतिहल्ला चढविण्याचा पवित्रा घेऊ शकत नाही. या वाहिन्यांनी सगळ्यांची लक्तरे पाणवठ्यावर धुतली आहेत. इंदिरा गांधींच्या काळात हे होत नव्हते. म्हणून त्यांना वृत्तपत्रांची गठडी आवळता आली. आज इंदिरा गांधी असत्या तर त्यांना या वाहिनीवाल्यांनी आणीबाणीच्या प्रश्नावर सळो की पळो करून सोडले असते. वर्तमानकाळाप्रमाणे भविष्यकाळात सुद्धा पत्रकारितेला आणीबाणीसारख्या दबाव-दडपणाचा, मुस्कटदाबीचा धोका नाही. धोका असलाच तर तो भयगंडाचा! पत्रकारांनी त्यापासून आपली सुटका करून घेतली पाहिजे आणि प्रामाणिकपणा, तटस्थता, लोकाभिमुखता यांची जोपासना करून तिला अभ्यास, निरीक्षण व वाचनीय लेखन याची जोड दिली पाहिजे.वाचकाशी नाते जपावे
वाचकांशी नाते दृढ बनविता व राखता आले तर पत्रकारांच्या वाटेला येण्याची इच्छा कोणालाही होणार नाही. पत्रकारिता हे निष्ठेने आचरायचे व्रत आहे. आणि पत्रकारितेत शिरू पाहणार्‍याने आंधळेपणाने नव्हे तर सर्व परिणामांची पुरेपूर जाणीव ठेवून ते आचरावयाचे आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांवर जे प्रकटते, ते फक्त पाहायचे व वाचायचे असते. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध होणारे वाचण्याबरोबरच सांभाळून ठेवता येते आणि म्हणून त्याचा प्रभाव अधिक काळ टिकतो व वाचून पुन्हा पुन्हा जागविता येतो. पत्रकारांनी आपले वृत्तपत्रीय लिखाण वाचकांच्या दीर्घ काळ स्मरणात कसे राहील, त्यासाठी आपण काय केले पाहिजे, कसली साधना केली पाहिजे याकडे लक्ष पुरवावे. वृत्तपत्रात काम केलेले व करणारे अनेक पत्रकार लेखक म्हणून गाजले आहेत व मान्यता पावले आहेत. हे भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांवर अँकर म्हणून काम करणार्‍यांच्या वाट्याला येणार नाही. म्हणून पत्रकारिता व पत्रकार यांचे महत्त्व अन्य कितीही व कोणतीही प्रसारमाध्यमे जन्मली तरी कमी होणार नाही. Read more...Wednesday, May 14, 2014
या ब्लॉगवरील संपूर्ण मजकुराचे स्वामित्वाधिकार दैनिक नवप्रभा यांच्याकडे आहेत. माध्यम अभ्यासकांच्या अवलोकनासाठी ही माहिती उपलब्ध करण्यात आली आहे. या मजकुरातील कोणताही भाग पुनर्मुद्रित वा उचलेगिरी केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी.
Read more...
Friday, August 16, 2013
एक सफर माध्यमांच्या दुनियेची...
या सार्‍या खटाटोपाच्या मुळाशी आहे तो सामान्य माणूस. या देशातील अडलेल्या नडलेल्या, खचलेल्या पिचलेल्या सर्वसामान्य माणसाला आधार आहे तो प्रसारमाध्यमांचा. त्याच्याकडे तो विश्वासाने आणि आशेने पाहतो आहे. आपला आवाज बुलंद करणारे कोणी तरी आहे हा त्याचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ द्यायचा नाही आणि आजच्या व्यावसायिक कालखंडातही पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेला तिलांजली द्यायची नाही एवढे भान जरी प्रसारमाध्यमांमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवले तरी पुरेसे आहे. काळ बदलेल. वाचक बदलेल. तंत्रज्ञान बदलेल. माध्यमेही बदलतील. बदलणार नाहीत ती पत्रकारितेची मूलतत्त्वे! त्यांच्याशी बांधीलकी राखणे हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरले आहे.
संपादक, दैनिक नवप्रभा
शतकाहून मोठी परंपरा असलेले ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ हे वृत्तपत्र गेल्याच आठवड्यात ‘अमेझॉन डॉट कॉम’ या संकेतस्थळाचा संस्थापक जेफ्री पी. बेझोस याने ग्रॅहॅम कुटुंबाकडून २५० दशलक्ष डॉलरना विकत घेतले, तेव्हा या घटनेचे वर्णन अन्य एका संकेतस्थळाने ‘आईसबर्ग जस्ट रेस्क्युअड् द टायटॅनिक’ (टायटॅनिकला हिमनगाने नुकतेच वाचवले) अशा चपखल शब्दांत केले होते. टायटॅनिक जहाज हिमनगाला आदळून फुटले होते हे ठाऊक असलेल्यांना या उद्गारांची अर्थपूर्णता सहज लक्षात येईल. जगभरातील वर्तमानपत्रांपुढे नव्या ‘ऑनलाइन’ माध्यमांनी आव्हान उभे केलेले असताना एका संकेतस्थळाच्या संस्थापकाने त्यातून मिळवलेल्या अफाट संपत्तीतून एका वर्तमानपत्राला दिवाळखोरीपासून वाचवणे याला आजच्या संदर्भात विशेष अर्थ आहे.
प्राचीन काळी चक्रवर्ती राजे अश्वमेध करून श्वेतवर्णीय अश्व दौडवित. हा घोडा जिथे जिथे जाई, तेथे त्या सम्राटाच्या राज्याचा विस्तार होत असे. हा अश्वमेध थोपविण्याची धमक जो दाखवी तो तितकाच तुल्यबळ असावा लागे. आज माध्यमांच्या क्षेत्रामध्येही माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकसित झालेल्या नव्या आधुनिक, सुलभ माध्यमांचा असाच अश्वमेध संपूर्ण जगाच्या पटलावर सुरू आहे आणि तो थोपवायचा की त्यावर स्वार होऊन पुढे जायचे या संभ्रमात जगभरचा पारंपरिक माध्यम उद्योग पडलेला आहे.
युरोप - अमेरिकेत वृत्तपत्रे संकटात
पाश्‍चात्त्य विश्वामध्ये या नव्या माध्यमांनी आपला प्रताप दाखवण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेत गेल्या पाच वर्षांत वर्तमानपत्रांचा खप सतरा टक्क्यांनी घसरला. पश्‍चिम युरोपमध्ये जवळजवळ बारा टक्क्यांनी आणि पूर्व आणि मध्य युरोपमध्ये दहा टक्के खप घसरला. पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांमध्ये वृत्तपत्रव्यवसाय संकटात आहे याचे हे संकेत आहेत. तेथील अनेक प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. वाढता निर्मिती खर्च सोसत नसल्याने ‘न्यूजविक’ सारख्यांनी केवळ ‘ऑनलाईन’ स्वरूपात आपले अस्तित्व ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे आणि काही लवकरच त्या मार्गाने जाण्याच्या विचारात आहेत. अनेक वृत्तपत्रे आर्थिक गणिते कोलमडल्याने गेल्या काही वर्षांत बंद पडली, काहींनी दिवाळखोरी जाहीर केली, तर अनेकांनी कर्मचारी कपातीचा मार्ग अवलंबिला. सन २००१ पासून आजवर अमेरिकेतील वृत्तपत्रांतील कर्मचार्‍यांची संख्या एक पंचमांश कमी झाली आहे. वृत्तपत्रांचा महसूल सन २००५ मधील ६० अब्ज डॉलर्सवरून २०११ मध्ये अर्ध्यावर म्हणजे ३३.८ अब्ज डॉलरवर घसरला आहे. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये वर्तमानपत्रांच्या खपाची ही घसरण मध्यंतरी येऊन गेलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे तर आहेच, त्याच बरोबर नव्या डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचाही त्यात वाटा आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल आणि टॅब्लेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे वर्तमानपत्र वाचण्याची गरज तेथील नव्या पिढीला भासेनाशी झाली आहे. वर्तमानपत्र नाही वाचले तरी चालते अशी धारणा तेथे हळूहळू बनत चालली आहे. मुद्रित वर्तमानपत्रापेक्षा डिजिटल स्वरूपातील वृत्तपत्र वाचणे अधिक सुलभ आणि नेटके भासू लागले आहे. नुकतीच बँकॉकला ६५ वी जागतिक वृत्तपत्र परिषद झाली. त्यात सत्तर देशांतील दीड हजार प्रतिनिधींनी हीच चिंता व्यक्त केली. वाचक झपाट्याने डिजिटल साधनांकडे वळू लागला आहे आणि डिजिटल माध्यमांतून मिळणारा महसूल हा मूळ खर्च भागवू शकत नाही अशी ही चिंता होती.
आशियात आशादायी चित्र
मात्र, एकीकडे हे स्थित्यंतर सुरू असताना पूर्वेला, विशेषतः आशिया खंडामध्ये याच्या नेमकी उलट स्थिती दिसते. आशिया खंडात वर्तमानपत्रांचे खप वाढत आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांत ते सोळा टक्क्यांनी वाढले आहेत. अनेक नवनवी वर्तमानपत्रे येत आहेत, आवृत्त्या निघत आहेत, खपाचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करीत आहेत.
वृत्तपत्रचालकांची जागतिक संघटना असलेल्या ‘वॅन (वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर्स) - इफ्रा’ चे सीईओ ख्रिस्तोफर रीस यांनी वृत्तपत्रसृष्टीतील या घडामोडींचे अत्यंच चपखल वर्णन केले आहे. ते म्हणाले की, ‘सर्क्युलेशन इज लाईक अ सन. इट रायझीस इन ईस्ट अँड डिक्लाईन्स इन द वेस्ट.’ म्हणजे वर्तमानपत्रांचा खप हा सूर्यासारखा आहे. तो पूर्वेला उगवतोय आणि पश्‍चिमेला मावळतोय! हे उद्गार शब्दशः खरे आहेत.
हे असे का, हा प्रश्न अर्थातच माध्यम जगतातील जाणकारांना सतावू लागला आणि त्यांनी त्याची काही कारणे दिली. विकसनशील देशांतील वाढती साक्षरता, त्यातून निर्माण होणारा नवा वाचक, उंचावणारे जीवनमान आणि त्यातून निर्माण होत असलेला नवमध्यमवर्ग, त्याची वाढती क्रयशक्ती यांना त्यांनी या खपवाढीचे श्रेय दिले. परिणामी, भारत आणि चीन या आज जगातल्या सर्वांत मोठ्या वृत्तपत्र बाजारपेठा ठरल्या आहेत, ज्या अधिकाधिक विस्तारत जातील असे तज्ज्ञांना वाटते.
जगातील खपाच्या दृष्टीने आघाडीच्या शंभर वर्तमानपत्रांची यादी जर बनवायला घेतली, तर त्यातील तीन चतुर्थांश वर्तमानपत्रे ही आशिया खंडातील आहेत.
प्रादेशिक वर्तमानपत्रांचे युग
केवळ भारतासंदर्भात विचार करायचा झाला तर येथे जी वाढती वृत्तपत्र बाजारपेठ आहे ती मुख्यत्वे प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची आहे असे दिसेल. आज देशातील टॉप १० वर्तमानपत्रांची यादी पाहिली तर त्यामध्ये केवळ एक इंग्रजी दैनिक आहे. बाकी सर्व दैनिके ही प्रादेशिक भाषांतील आहेत. देशातील सर्वोच्च खपाची पहिली तिन्ही दैनिके हिंदीतील आहेत. दोन मल्याळम, एक तामीळ आणि एका मराठी दैनिकानेही या यादीमध्ये मानाचे स्थान मिळवलेले आहे. भारतात रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्सकडे नोंदणी झालेली जी एकूण ८६,७५४ वृत्तपत्रे ३१ मार्च २०१२ अखेरीस आहेत, त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळजवळ ३४ हजार ६५१ वृत्तपत्रे ही हिंदी आहेत. इंग्रजी नियतकालिकांची संख्या फक्त ११,९३८ आहे. सर्वाधिक प्रकाशने असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा पहिला आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. वर उल्लेख केलेल्या ८६ हजार वृत्तपत्रांचा एकूण खप ३७ कोटी ३८ लाख ३९ हजार ७६४ आहे. भारताची १२१ कोटी लोकसंख्या विचारात घेतली, तर या लोकसंख्येतील ३० टक्के लोक वृत्तपत्रे विकत घेतात. प्रत्येक कुटुंब सरासरी चार सदस्यांचे असे जरी मानले आणि साक्षर लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेतले, तरी अजूनही वर्तमानपत्रांना प्रादेशिक बाजारपेठेमध्ये विस्तार करण्यास मोठा वाव आहे. नवनवी वर्तमानपत्रे निघतात आणि चालतात त्यामागे विस्तारणारी प्रादेशिक बाजारपेठ हेच कारण आहे.
नव्या बाजारपेठेकडे कूच
देशातील जवळजवळ २८० दशलक्ष साक्षर वर्तमानपत्रे वाचत नाहीत. आज देशातील ५३ टक्के वाचक हा ग्रामीण वाचक आहे. या वाचकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रादेशिक बाजारपेठेमध्ये असलेल्या संधी आता वृत्तपत्रचालकांच्याही लक्षात येऊ लागल्या आहेत, त्यामुळेच मोठमोठे वृत्तपत्रसमूह आज छोट्या छोट्या ग्राहकक्षेत्रामध्ये पाय रोवण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रे ताब्यात घेऊन आपल्या प्रचंड नेटवर्कचा लाभ त्यांना मिळवून देऊन आक्रमक मार्केटिंगद्वारे आणि खपवाढीच्या नवनव्या क्लृप्त्या वापरून त्या बाजारपेठा काबीज करण्यामागे लागल्या आहेत. देशातील आघाडीच्या वृत्तपत्रसमूहांनी देशी भाषांतील अनेक प्रादेशिक वर्तमानपत्रे ताब्यात घेऊन आपल्या समूहाच्या पंखांखाली आणलेली आपल्याला दिसतील. त्यांना त्यांनी आधुनिक रूप दिलेले आहे. आकर्षकता आणली आहे. ‘जागरण’ समूहाने मध्य प्रदेशातील हिंदी दैनिक ‘नई दुनिया’ दीडशे कोटींना विकत घेतले, टाइम्स समूहाने बंगालमध्ये ‘ई समय’ सुरू केले, ‘नवभारत टाइम्स’ ने लखनौमध्ये एक लाख प्रतींंसह पाय रोवले अशा बातम्या अलीकडे सातत्याने कानी पडत आहेत आणि यापुढील काळातही ऐकू येणार आहेत. जाहिरातदारांनाही या नव्या ग्रामीण आणि निमशहरी बाजारपेठांमध्ये पाय रोवण्यासाठी ही वर्तमानपत्रे त्यामुळे उपलब्ध झाली आहेत.
वाढता माध्यम व मनोरंजन उद्योग
भारताच्या एकंदर माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राची उलाढाल गेल्या वर्षी म्हणजे सन २०१२ मध्ये ८२०.५ अब्ज रुपयांची होती. सन २०११ च्या तुलनेत ती १२.६ टक्के वाढली. या वर्षी सन २०१३ मध्ये माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राची एकूण उलाढाल ९१७.४ अब्ज रुपये असेल असे अनुमान आहे. सन २०१७ पर्यंत भारताचा माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग १६६१.१ अब्ज रुपयांवर जाऊन पोहोचेल असा अंदाज आहे. दरवर्षी त्यात सरासरी १५.२ टक्के वाढ होत जाईल असे मानले जात आहे. माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा त्यात मनोरंजनाच्या सर्व माध्यमांचा समावेश होतो. अगदी सिनेमापासून टीव्ही, नियतकालिके, एफ एम रेडिओ, संगीत, इंटरनेट आणि गेमिंग आणि ऍनिमेशनपर्यंत सर्व बाबी त्यात जमेस धरल्या जातात. या प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीकडे पाहून त्या क्षेत्राच्या विकासाची गती मोजली जाते. या विश्लेषणानुसार भारतामध्ये सिनेमाप्रमाणेच इंटरनेटचा वेगाने विस्तार होत चाललेला आहे. इंटरनेटवर स्वार होऊनच नवनवी माध्यमे जगाच्या स्वारीवर निघाली आहेत हे येथे लक्षात घ्या.
जाहिराती मुद्रित माध्यमांकडेच
मुद्रित माध्यमांसाठी दिलासादायक बाब एवढीच की भारतामध्ये जाहिरातींवर खर्च होणार्‍या एकूण महसुलाचा जर विचार केला, तर त्यामध्ये अद्यापही मुद्रित माध्यमांचाच वरचष्मा कायम आहे. म्हणजे ‘फिक्की - केपीएमजी मीडिया अँड एंटरटेनमेंट २०१३’ अहवाल विचारात घेतला, तर सन २०१२ मध्ये विविध माध्यमांतील जाहिरातींवर जाहिरातदारांनी एकूण ३२७.४ अब्ज रुपये खर्च केले. जाहिरातींवरील खर्चांमध्ये गेली काही वर्षे सातत्याने घट मात्र दिसते आहे. सन २०१० मध्ये जाहिरातींद्वारे मिळणारा महसूल १७ टक्क्यांनी वाढला होता. २०११ मध्ये तो १३ टक्क्यांवर आला आणि २०१२ मध्ये जाहिरात महसुलात केवळ नऊ टक्के वाढ झाली. पण दिलाशाची बाब म्हणजे जाहिरातींवरील एकूण खर्चापैकी जवळजवळ ४६ टक्के वाटा हा मुद्रित माध्यमांच्या, वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांच्या पदरी पडला आहे. म्हणजे सन २०१२ मध्ये भारतात जाहिरातींवर जे ३२७.४ अब्ज रुपये खर्च केले गेले, त्यापैकी दीडशे अब्ज रूपये हे वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके यांच्या पदरात पडले आहेत. मुद्रित माध्यमे असो किंवा दूरचित्रवाणी माध्यम असो, देशी भाषांतील प्रादेशिक माध्यमांना याचा सर्वाधिक लाभ मिळालेला दिसतो. मोठमोठ्या समूहांना छोट्या प्रादेशिक प्रसारमाध्यमांचा ताबा मिळवण्याची घाई का लागली आहे त्याचे उत्तर आपल्याला येथे मिळेल.
इंटरनेटचा वाढता प्रसार
एकीकडे प्रादेशिक माध्यमांमध्ये असे आशादायक चित्र दिसत असताना दुसरीकडे भारतातील वाढत्या इंटरनेट पेनिट्रिशनकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इंटरनेटचा विस्तार वाढत चालला आहे. ब्रॉडबँड इंटरनेट सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले आहे. मोबाईल स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटची मागणी प्रचंड वाढलेली आहे. संगणकांपेक्षाही टॅब्लेटला असलेली वाढती मागणी या स्थित्यंतराचा प्रत्यय देते. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (मॅट) ने आपल्या अहवालात यंदा टॅब्लेटची विक्री गतवर्षीपेक्षा दुप्पट होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. या आर्थिक वर्षात ३.८४ दशलक्ष टॅब्लेटस् विकल्या जातील असे त्यांचे अनुमान आहे. जागतिक स्तरावर तर संगणकांपेक्षा टॅब्लेटस्‌चा प्रसार प्रचंड वेगाने होताना दिसू लागला आहे. ‘गार्टनर’ या मार्केट रीसर्च संस्थेच्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवर यंदा संगणकाचा खप ८ टक्क्यांनी घटला, तर टॅब्लेटस्‌ची विक्री मात्र ७० टक्क्यांनी वाढली आहे. स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेटची खरी मजा चाखायची असेल तर त्यावर इंटरनेट जोडणी ही आवश्यक असते. त्यामुळे अशा इंटरनेटयुक्त उपकरणांच्या वाढत्या संख्येचा आणि त्यावरील ऍप्सद्वारे आपली इतर कामे करता करता रोजच्या बातम्या बघण्याच्या वाढत्या सवयीचा परिणाम हळूहळू आपल्या पारंपरिक माध्यमांवर होणारच आहे. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये आज जे घडते आहे, ते लोण आपल्यापर्यंत यायला कदाचित आणखी काही वर्षे लागतील, परंतु कन्व्हर्जन्स हा या बदलत्या युगाचा परवलीचा शब्द आहे हे विसरून चालणार नाही.
भारतामध्ये आज १३ कोटी ७० लाख घरांमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ११.४ टक्के असे हे प्रमाण आहे. दरवर्षी सरासरी २७.५ टक्के वेगाने इंटरनेटचा विस्तार वाढत चालला आहे. मनोरंजनाच्या इतर माध्यमांपेक्षा हा वेग अधिक आहे. सन २०१७ पर्यंत देशात ३८६ दशलक्ष घरांपर्यंत म्हणजे ३८ कोटी घरांमध्ये इंटरनेट पोहोचलेले असेल. इंटरनेटयुक्त स्मार्टफोन्सची देशातील संख्या सन २०१२ मध्ये ३८ दशलक्ष होती, ती सन २०१७ मध्ये २४१ दशलक्षांवर जाईल असा अंदाज आहे. ही संख्या त्याहून मोठी असू शकते. जगामध्ये मोबाईलवर इंटरनेट वापरणार्‍यांच्या संख्येत ६०.३ टक्क्यांनी वाढ दिसून आली आहे आणि येत्या दोन वर्षांत ही संख्या ८१८.४ दशलक्षांवर पोहोचेल असा अंदाज आहे.
डिजिटल क्रांतीत गोवा आघाडीवर
२०११ च्या जनगणनेनुसार आपल्या गोव्यामध्ये १८ टक्के घरांत इंटरनेट पोहोचलेले आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे. येथील ९७ टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचलेली आहे. ८९ टक्के घरांमध्ये फोन आहे आणि ८१ टक्के घरांमध्ये टीव्ही आहे. साक्षरतेचे प्रमाण तर ८७.४० टक्के आहे. ही सगळी प्रगती विचारात घेतली, तर भारतामधील डिजिटल क्रांतीचे आगमन हे गोव्यातूनच होईल असा विश्वास बाळगायला हरकत नसावी. ऑप्टिकल फायबरचे राज्यभर पसरलेले जाळे, त्याद्वारे यशस्वीरीत्या चालवल्या जाणार्‍या वृत्तवाहिन्या, आयपीटीव्हीसारख्या तंत्रज्ञानाचे गोव्यात झालेले आगमन, स्मार्टफोन्स आणि टॅब्लेटस्‌ची वाढती विक्री, शालेय स्तरावर राबवल्या जाणार्‍या ‘सायबर एज’ सारख्या योजनेंतून आलेली संगणक साक्षरता या सगळ्या गोष्टी जर विचारात घेतल्या तर हा विश्वास अनाठायी नाही हे लक्षात येईल. नेटिझन्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. त्यांच्या बदललेल्या सवयी पारंपरिक प्रसारमाध्यमांना विचारात घ्याव्याच लागतील.
सोशल मीडियाचे युग
गेल्या काही वर्षांत जगामध्ये प्रचंड खळबळ माजवली आहे ती सोशल मीडियाने. सोशल मीडिया ही इंटरनेटवरील क्रमांक एकची ऍक्टिव्हिटी आहे. जगातील सर्वाधिक लोक आज इंटरनेटचा वापर माहिती मिळवण्यापेक्षा किंवा ई - कॉमर्सपेक्षाही सोशल नेटवर्किंगसाठी करतात असा त्याचा अर्थ आहे. फेसबुक, गुगल प्लस, ट्वीटर, यूट्यूब यांची लोकप्रियता अक्षरशः अफाट म्हणावी अशीच आहे.
फेसबुक युजर्सची संख्या जगामध्ये ८४५ दशलक्षांवर म्हणजे साडे चौर्‍याऐंशी कोटींवर पोहोचली आहे. ७५१ दशलक्ष मोबाईलधारक आपल्या मोबाईलवरील ऍपद्वारे फेसबुक वापरतात. म्हणजे जगातील अनेक राष्ट्रांच्या लोकसंख्येहूनही ही संख्या अधिक आहे. ज्यांना फेसबुकचे व्यसनच जडले आहे अशा म्हणजे ‘फेसबुक ऍडिक्शन सिंड्रोम’ असलेल्या युजर्सची संख्या ३५ कोटींहून अधिक आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात एकूण वेब युजर्सपैकी तब्बल ७२.२ टक्के लोक फेसबुकवर आहेत आणि ५७ टक्के लोक फेसबुकद्वारेच मित्रांशी संवाद साधणे पसंत करतात. प्रत्येक फेसबुक युजरचे सरासरी १३० फेसबुक फ्रेंडस् आहेत आणि सरासरी प्रत्येक युजर फेसबुकवर १२ मिनिटे घालवीत असतो. लेडी गागाचे ३ कोटी ८ लाख २१ हजार ५६८ फॉलोअर्स आहेत!
‘लाईव्ह’चे आकर्षण
आज टीव्ही, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज आणि सोशल नेटवर्किंग ऍप्स आदींना वर्तमानपत्रांपेक्षा एका बाबतीत आघाडी घेता येते ती म्हणजे तात्काळ आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचण्याची त्यांची क्षमता. वर्तमानपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही ‘टाइम गॅप’ कमी असल्याने घडलेली घटना लगोलग तिच्या सर्व अंगोपांगांनी आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचवणे त्यांना सहजशक्य होते. मग आधल्या दिवशी घडलेली आणि टीव्हीवर प्रत्यक्ष पाहिलेली बातमी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात छापून येईपर्यंत बरेच काही घडून गेलेले असते. तरीही वाचक वर्तमानपत्र वाचतो कारण तो त्याच्या सवयीचा भाग झालेला आहे आणि वर्तमानपत्रांवर, छापील शब्दांवर त्याचा आजही दृढ विश्वास आहे. ही टाईम गॅप लक्षात घेऊन बहुतेक वर्तमानपत्रांनी आपल्या वाचकाला टिकवण्यासाठी वेबसाईटस् आणि फेसबुक पेजेस् खुल्या केलेल्या आहेत आणि त्यावर तात्काळ अपडेटस् देण्यास सुरूवात केलेली आहे. वर ज्या कन्व्हर्जन्सचा उल्लेख झाला, त्याचा प्रारंभ झालेला आहे. एखाद्या छापील बातमीसंबंधीचे ऑडिओ - व्हिडिओ, अधिक सविस्तर व पूरक मजकूर ऑनलाईन देण्यास सुरूवात झालेली आहे.
फेसबुकिस्तान, ट्वीटरीस्तान!
फेसबुकची ताकद काय असू शकते हे अलीकडेच काही देशांमध्ये झालेल्या उठावांतून पुरेपूर दिसून आले आहे. फेसबुकद्वारे राज्यक्रांती जशी घडू शकते, तशीच बंगलुरूमध्ये ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांची फेसबुकवरील अफवांमुळे जी पळापळ झाली तसे प्रकारही होऊ शकतात. ट्वीटरवर जगातील पाचशे दशलक्ष म्हणजे पन्नास कोटी लोक आहेत. जून २०१२ ते मार्च २०१३ या काळात ट्वीटर वापरणार्‍यांच्या संख्येत ४४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. जगातील नेटिझन्सपैकी २१ टक्के लोक ट्वीटर वापरतात. यूट्यूबवर पाचशे दशलक्ष युजर आहेत. दर सेकंदाला त्यावर जगाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपर्‍यातून सरासरी एका तासाचे व्हिडिओ अपलोड केले जातात आणि दरमहा सहा अब्ज तास व्हिडिओ पाहिले जातात. गुगल प्लसशी रोज ९ लाख २५ हजार नवे युजर जोडले जात आहेत. लिंक्ड इन वर २०० देशांतील २६ लाख कंपन्यांची खाती आहेत. हा सगळा तपशील या नव्या युगाच्या नव्या संवाद माध्यमाचा विस्तार आणि नव्या पिढीवरील प्रभाव स्पष्ट करण्यास पुरेसा असावा. सोशल मीडियामध्ये वायफळ गोष्टींवर प्रचंड कालापव्यय केला जातो आणि या माध्यमाची खरी ताकद वापरलीच जात नाही हे जरी खरे असले, तरी जनमत घडवण्यात हे माध्यम मुद्रित वा टीव्हीसारख्या माध्यमाच्या तोडीस तोड योगदान देऊ शकेल हे लक्षात ठेवावे लागेल. म्हणूनच तर भारत सरकारने माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत या नव्या माध्यमांद्वारे आपल्या प्रचार मोहिमा राबवण्यासाठी एक विभाग नुकताच स्थापन केला आहे.
सोशल मीडियावर बंधने
या माध्यमांचा प्रचारकी गैरवापरही वाढलेला दिसतो आहे. त्यामुळे भारतामध्येही फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग माध्यमाची ताकद आज राजकारण्यांना भेडसावू लागली आहे. म्हणूनच या माध्यमावर लगाम कसण्याचे प्रयत्न कसोशीने सुरू झालेले दिसतात. सोशल मीडियाच्या प्रचंड ताकदीमुळे जगभरच्या राजसत्ता अस्वस्थ झालेल्या दिसतात. या माध्यमावर निर्बंध आणण्याचा विचार सर्वत्र सुरू आहे आणि त्या दिशेने पावलेही उचलली जात आहेत.
नुकत्याच झालेल्या ‘एक्स्प्रेस’ समूहाच्या स्व. रामनाथ गोयंका एक्सलन्स इन जर्नालिझम चर्चासत्रात याच विषयावर उद्बोधक चर्चा झाली. सोशल मीडिया हे सर्वसामान्यांच्या सशक्तीकरणाचे जसे प्रभावी साधन आहे, तसेच ते पूर्वग्रहदूषित प्रचारातून अराजकालाही तोंड फोडू शकते. ते जसे विधायक आहे, तसेच विघातकही ठरू शकते असा एकंदर या चर्चेचा सूर होता. आज इंटरनेट ही जगातील सर्वांत व्यापक शासनमुक्त अशी जागा आहे आणि म्हणूनच तिच्यावर निर्बंध जरी लादणे योग्य नसले तरी काही नेमनियम असले पाहिजेत यावर सहभागींचे त्यात एकमत दिसले. या नव्या माध्यमांनी पारंपरिक माध्यमांना कितपत आव्हान उभे केले आहे या प्रश्नावर ‘इंडिया टुडे’ चे अरुण पुरी यांनी पारंपरिक माध्यमांसाठी सोशल मीडिया ही एक मोठी संधी असल्याचे मत व्यक्त केले. ते जर योग्यप्रकारे वापरले गेले, तर त्याद्वारे आपल्या माध्यमाचे प्रवर्धन करता येईल, आपल्या वाचकाशी दुहेरी संवाद प्रस्थापित करता येईल आणि आज वाचकाला नेमके काय हवे आहे ते जाणून घेता येईल असे पुरी यांचे म्हणणे होते.
वाचकाशी दुहेरी संवाद
झपाट्याने उदयास आलेल्या सोशल मीडियामध्ये चाललेला संवाद एकतर्फी नाही. तो दुहेरी संवाद आहे. त्यामुळे आपल्या वाचकाला एकतर्फी मजकूर न देता त्याच्या आवडीनिवडी, त्याची प्राधान्ये समजून घेऊन आणि त्याच्या म्हणण्याला महत्त्व देऊनच माध्यमांना पुढे जावे लागणार आहे. वाचकांचा प्रतिसाद आजमावून त्याच्याशी सुसंवाद प्रस्थापित करणे ही वाचक टिकवण्याच्या दृष्टीने आजची मोठी गरज आहे. शेवटी वृत्तपत्र हे वर्तमानाशी संबंधित असते. वर्तमानासोबतच त्यांना राहावे लागेल. वाचकाला गृहित धरण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत. आजचा वाचक हा ‘वेल इन्फॉर्म्ड’ आहे. त्याला माहिती आणि ज्ञानाचे इतर अनेक पर्याय आज सहज उपलब्ध आहेत. अनेक स्त्रोतांतून त्याच्याकडे अद्ययावत माहिती पोहोचत असते. वाचकानुनय करण्याच्या नादात वृत्तपत्रांचे गांभीर्य हरवत जाण्याची भीतीही निर्माण झालेली आहे. खप आणि दर्जा या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जे ‘लोकप्रिय’ असते ते ‘अभिजात’ असतेच असे नाही. पण जाहिरातींद्वारे खोर्‍याने पैसा कमावण्यासाठी काहीही करून खपाचे आकडे वाढवण्याची आज बहुतेक व्यवस्थापने धडपडताना दिसतात.
ओरडणार्‍याचा माल खपतो
मार्केटिंग हा आज वृत्तपत्र व्यवसायाचा मूलमंत्र बनला आहे. आपला वाचक टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाधिक पाने, अधिकाधिक पुरवण्या, कमीत कमी कव्हर प्राईस, भेटवस्तू, वर्गणीदार योजना, कूपन योजना, नानाविध कार्यक्रम - उपक्रम यांचा आधार घेतला जाऊ लागला आहे. ओरडणार्‍याचा माल खपतो हे तत्त्व स्वीकारून तवे, बादल्या, टिफीन अशा भेटवस्तूंचे गळ घेऊन वृत्तपत्रचालक बाजारात बसू लागले आहेत. वृत्तपत्रांचे बदललेले अर्थकारण याला कारणीभूत आहे. ‘टिळकांची पत्रकारिता आज राहिली नाही हो’ म्हणून गळा काढणार्‍यांना वर्तमानपत्र व्यवसायाचे हे बदललेले स्वरूप आणि त्याचे अर्थकारण समजून घ्यावेसे वाटत नाही. आजच्या वृत्तपत्रांवर टीका करणे ही फॅशन बनली आहे.
अर्थात, आर्थिक कारणे पुढे करून या क्षेत्रात काहींनी वृत्तपत्रांतून जो ‘जागाविक्रय’सुरू केला आहे, तो मुळीच समर्थनीय नाही. पेड न्यूज, कॉर्पोरेटस्‌बरोबरचे समझोता करार, एडव्हर्टोरियल्स असल्या प्रकारांनी पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आज वेशीवर टांगली आहे.
वैचारिकतेला रामराम
माध्यमांची प्राधान्ये काळासरशी बदलत चालली आहेत. बदलत्या काळाप्रमाणे अनेक बदल बातम्यांच्या स्वरूपातून दिसून येतील. हार्ड न्यूजपेक्षा सॉफ्ट न्यूज, ऑड न्यूज, ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्सकडे, हलक्या फुलक्या चटपटीत मजकुराकडे वर्तमानपत्रांचा आणि वृत्तवाहिन्यांचाही कल वाढू लागला आहे. मर्डोक संस्कृती आज जगभरच्या प्रसारमाध्यमांतून रुजली आहे. टू इन्फॉर्म, टू एज्युकेट अँड टू एंटरटेन ही पत्रकारितेची त्रिसूत्री मानली जाते. परंतु इन्फॉर्म आणि एंटरटेन हेच जीवितध्येय बनत चालले आहे आणि या इन्फोटेनमेंटमध्ये बदलता वाचकही अधिक रस घेऊ लागला आहे. प्रबोधनाची परंपरा क्षीण झाली आहे हेही मान्य करावेच लागेल. वैचारिकतेला रामराम ठोकून गुन्हेगारी आणि नकारात्मक गोष्टींना अधिक प्राधान्य मिळू लागले आहे. या सर्वांचे कारण पत्रकारितेत येऊ लागलेली अर्धकच्ची, अप्रशिक्षित पत्रकार मंडळीही आहेत. पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेचा पत्ता नसलेल्या या पोटभरू पत्रकारितेतील हे सारे निराशाजनक पर्व या क्षेत्राच्या भवितव्याबाबत मनात विलक्षण अस्वस्थता निर्माण करते.
वृत्तवाहिन्यांनी संधी घालवली
आज आपल्या देशात आठशे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत. वृत्तवाहिन्यांची संख्याही त्यात लक्षणीय आहे. परंतु फुटकळ विषयांवरचे टॉक शो, वृत्तमूल्य नसलेल्या क्षुल्लक बातम्यांची अतिरंजित स्वरूपातील प्रस्तुती आणि जाहिरातींचे प्रचंड प्रमाण यामुळे या वृत्तवाहिन्या आपले गांभीर्य आणि जनमानसावरील पगडा हरवू लागल्या आहेत हेही आपल्या लक्षात येईल. एखादी घटना लगोलग आणि थेट दाखवण्याचे विलक्षण सामर्थ्य या माध्यमापाशी आहे, परंतु प्रत्यक्ष फील्डवरील वार्तांकनापेक्षा स्टुडिओत बसून त्याच त्याच बोलक्या पोपटांना सोबत घेऊन चाललेल्या चर्चांमध्ये अधिक वेळ घालवला जाऊ लागला आहे. आपणच न्यायनिवाडा करायला बसलो आहोत या थाटात पूर्वग्रहदूषित मीडिया ट्रायल चालवल्या जात आहेत. बातम्यांच्या सनसनाटीकरणाचा सोस विश्वासार्हतेचा बळी घेऊ लागला आहे. वस्तुस्थिती समजून न घेता अपुर्‍या माहितीच्या आधारे ढोल पिटले जात आहेत. जनमानसावर प्रभाव टाकण्याची हाती असलेली संधी या मंडळींनी असल्या सवंग गोष्टींनी वाया घालवली आहे. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचीही आज कसोटी आहे. सनसनाटी, एकतर्फी बातम्या, मालकवर्गाचे राजकीय आणि व्यावसायिक हित जपणार्‍या पेरीव बातम्या यातून विश्वासार्हता लयाला चालली आहे.
माध्यमसमूहांची मक्तेदारी
वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या राजकारण्यांची तळी उचलून धरतात की सर्वसामान्य माणसाची? देशातील बहुतेक प्रसारमाध्यमे राजकारणी आणि त्यांचे पित्ते यांच्या हाती गेलेली आहेत. राज्याराज्यांमध्ये हे राजकारण्यांशी लागेबांधे असलेले वृत्तपत्रसमूह आणि वृत्तवाहिन्या यांनी जम बसवला आहे. माध्यम विश्वामध्ये आज मक्तेदारी वाढत चाललेली दिसते. प्रचंड ताकदवान प्रसारमाध्यम समूह आकाराला येऊ लागले आहेत.
२००४ साली बेन बॅग्डिनियनने जेव्हा ‘द न्यू मीडिया मोनोपॉली’ नावाचे पुस्तक लिहिले तेव्हा त्याने त्यात प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रातील ‘बिग फाईव्ह’ चा उल्लेख केला होता. वॉल्ट डिस्ने कंपनी, टाइम वॉर्नर, रूपर्ट मर्डोकचे न्यूजकॉर्प, वायकॉम अशांचे माध्यम जगतातील वाढत्या प्राबल्यातील धोके त्यामुळे प्रकर्षाने पुढे आले. ब्रिटनमध्ये रूपर्ट मर्डोकने आपले जागतिक माध्यम साम्राज्य उभारले, त्यातून काय घडले, वृत्तमूल्ये कशी बदलली ते जगापुढे आहेच. आज भारतही अशाच माध्यमसम्राटांच्या अधिपत्याखाली आलेला आहे आणि असंख्य आवृत्त्यांनिशी एकाचवेळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून निघणारी बडी वृत्तपत्रे, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मनोरंजन व वृत्तवाहिन्यांची साखळी, त्यांचे वितरण करणारी केबल व डीश नेटवर्क, शहराशहरांतून काढलेल्या एफएम रेडिओ वाहिन्या, या सार्‍यांचा मिलाफ घडवणारी चित्ताकर्षक वेब पोर्टल्स अशी साम्राज्ये प्रस्थापित होऊ लागली आहेत. आपल्याला हवे तसे जनमतही घडवू लागली आहेत. वृत्तपत्रे, टीव्ही, एफ एम रेडिओ, इंटरनेट पोर्टल, केबल व डीश नेटवर्क अशा सर्व माध्यमांची सूत्रे एखाद्या समूहाच्या हाती जाणे हे लोकशाहीला घातक आहे असा विचार त्यामुळे आज भारतातही पुढे आलेला आहे आणि सरकारकडून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) च्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या मीडिया क्रॉस - होल्डिंग्सला पायबंद घालण्याच्या हालचाली गांभीर्याने सुरू झाल्या आहेत. ‘रिलायन्स’ सारख्या समूहाने जेव्हा ई - टीव्ही आणि टीव्ही १८ समूहामध्ये गुंतागुंतीची गुंतवणूक केली तेव्हा या विषयाचे गांभीर्य देशाला कळून चुकले. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये अशा माध्यम मक्तेदारीचे धोके पुरेपूर कळून चुकले आहेत. त्या दिशेने कायदेही झाले आहेत. आपल्याकडेही सध्या यासंबंधी विचारमंथन सुरू आहे. मतभिन्नता आणि मतबाहुल्य हा लोकशाहीचा प्राण आहे आणि माध्यमांच्या मक्तेदारीतून त्यालाच धोका पोहोचतो असा त्या मंडळींचा युक्तिवाद आहे.
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या दिशेने
देशातील अनेक क्षेत्रे आज थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) खुली करण्यात आली आहेत, मग माध्यम क्षेत्रालाच का खुले केले जाऊ नये असा विचार मालकवर्गाकडून जोरकसपणे मांडला जाऊ लागला आहे. भारतीय वृत्तपत्रमालकांची प्रातिनिधिक संघटना असलेल्या इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आयएनएस) ने मुद्रित माध्यमांमध्ये ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करू द्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. मल्याळम मनोरमा, मातृभूमी आदी समूहांनी याला विरोध दर्शविला असला, तरी इतर आघाडीच्या वृत्तपत्रसमूहांचा सरकारला तसा आग्रह आहे. मात्र, विदेशी गुंतवणुकीत वाढ करणे याचाच अर्थ या माध्यमांचे संपादकीय नियंत्रण भारतीयांच्या हातातून निसटणे असा होत असल्याने गृह मंत्रालय माध्यम क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीस खुले करायला तयार नाही. नुकतेच तसे निवेदन वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी राज्यसभेत दिले आहे. परंतु विमा, संरक्षण असे एकेक क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीस खुले होत चालले असताना आणि खुद्द माध्यम क्षेत्रातील ‘कॅरिएज’ (म्हणजे डीटीएच, केबल सारखे वाहक) मध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीस सरकारने यापूर्वीच अनुमती दिलेली असताना प्रसारमाध्यमांना मात्र सरकारने वेगळा न्याय लावलेला दिसतो. ही चिंता राष्ट्रहिताची की विदेशी गुंतवणूक आली तर माध्यमे स्वायत्त होऊन आपल्याला जुमानणार नाहीत याची हे राजकारण्यांनाच ठाऊक! जागतिकीकरणाच्या युगात किती काळ आपण हे क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीपासून थोपवून ठेवू शकू हाही प्रश्न आहेच.
वाचकही बदललेला
आपल्या भोवतीचा समाज बदलला, त्याच्या आवडीनिवडी बदलल्या, धारणा बदलल्या, मूल्ये बदलली, अभिरुची बदलली, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण बदलले. या सगळ्याचे प्रतिबिंब आजच्या प्रसारमाध्यमांतून उमटताना दिसते आहे. आजवर अनेक आव्हानांचा सामना करीत प्रसारमाध्यमांनी येथवर मजल मारली. भविष्याचा विचार करता येणारी आव्हाने अधिक कठीण असतील हे तर दिसतेच आहे. काळ कोणासाठी थांबत नसतो आणि प्रसारमाध्यमांची नाळ तर ‘वर्तमाना’शी जुळलेली आहे. त्यामुळे बदलत्या काळासरशी या क्षेत्रातही बदल अपरिहार्य आहेत. पण या सार्‍या खटाटोपाच्या मुळाशी आहे तो सामान्य माणूस. या देशातील अडलेल्या नडलेल्या, खचलेल्या पिचलेल्या सर्वसामान्य माणसाला आधार आहे तो प्रसारमाध्यमांचा. त्याच्याकडे तो विश्वासाने आणि आशेने पाहतो आहे. आपला आवाज बुलंद करणारे कोणी तरी आहे हा त्याचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ द्यायचा नाही आणि आजच्या व्यावसायिक कालखंडातही पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेला तिलांजली द्यायची नाही एवढे भान जरी प्रसारमाध्यमांमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवले तरी पुरेसे आहे. काळ बदलेल. वाचक बदलेल. तंत्रज्ञान बदलेल. माध्यमेही बदलतील. बदलणार नाहीत ती पत्रकारितेची मूलतत्त्वे! त्यांच्याशी बांधीलकी राखणे हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सुदैवाने ही बांधीलकी असलेले पत्रकार आजही मोठ्या प्रमाणात आहेत, म्हणूनच पत्रकारितेची प्रतिष्ठा टिकून आहे. आपला आब राखून आहे.
ही तर अस्तित्वाचीच लढाई
आक्रमक मार्केटिंगमुळे वृत्तपत्रे किमती वाढवत नाहीत आणि ग्राहकाची मानसिकताही स्वस्त वृत्तपत्रे मिळावित अशी झाली आहे. साबण, पेस्ट इतकेच काय बीअरप्रमाणे वृत्तपत्रांचे वितरण व मार्केटिंग केले जात आहे. ज्याची मार्केटिंग स्कीम चालू असेल ती पेस्ट किंवा तो चहाचा पुडा घ्यायचा ही वाचकांची किंवा ग्राहकांची सवय बनू पाहात आहे. चकचकीत, रंगीत पुरवण्या काढणे हे परवडत नसले तरी गरज बनले आहे.
- शरद कारखानीस,
ज्येष्ठ पत्रकार
मराठी वृत्तपत्रांचे बदलते स्वरूप हा खूप व्यापक विषय आहे, कारण त्याची सुरुवात ६ जानेवारी १८३२ रोजी ‘दर्पण’ या बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पहिल्या मराठी वर्तमानपत्रापासून होते आणि त्याला शेवट किंवा समाप्ती नाही. आज प्रकाशित होणारी संख्येने भाराभर वृत्तपत्रेही येथे विचारात घ्यावी लागतील. गेल्या १८० वर्षांचा आणि त्यातून चाललेल्या व आज अस्तित्वात नसलेल्या अशा हजारभर नियतकालिकांचा सर्वसाधारण आढावा घ्यावा लागेल. अर्थात यातील तपशिलाला ङ्गाटा देऊन बदलाचे सूत्र, प्रवास आणि स्वरूप याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न आपण करायला हवा.
बाळशास्त्री जांभेकर यांनी आपल्या ‘दर्पण’ च्या पहिल्या अग्रलेखात वर्तमानपत्र काढण्यामागील भूमिका स्पष्ट केली होती. ‘मनोरंजन करणे, चालते काळाचे वर्तमान कळविणे आणि योग्यतेस येण्याचे मार्ग दाखविणे या गोष्टींची ‘दर्पण’ छापणार्‍यास मोठी उत्कंठा आहे’ अशी त्रिसूत्री बाळशास्त्रींनी सांगितली आहे. दर्पणकारांचा द्रष्टेपणा यातून दिसून येतो. कारण ‘वर्तमान कळविणे’ म्हणजे बातम्या देणे हे तर वृत्तपत्रांचे प्रमुख काम आहेच, पण त्याबरोबर ‘मनोरंजन करणे’ हेही वृत्तपत्रांचे एक काम असले पाहिजे असे ते म्हणतात. यातील तिसरा भाग ‘योग्यतेस येण्याचे मार्ग दाखविणे’ म्हणजे उद्योग, व्यवसाय, नोकरी - धंदा यामध्ये यश मिळविणे होय. या दृष्टीने वृत्तपत्रांनी मार्गदर्शन करावे हे बाळशास्त्रींनी आपले कार्य मानले आहे. आजच्या भाषेत सांगायचे तर वृत्तपत्रांनी ‘करिअर गायडन्स’ द्यावे असे हे काम आहे. म्हणजेच मराठीतील आद्य वृत्तपत्रकाराला वृत्तपत्राच्या स्वरूपाविषयीची निश्चित दिशा ठाऊक होती. बंगाल या भारताच्या एका प्रदेशात पूर्वी बलात्कार, अत्याचार, कुनीतीची कृत्ये घडत होती. त्या प्रदेशाला इंग्रजी अमलाखाली आल्यावर ७० वर्षांतच बदलता आले आणि आता हा प्रदेश निर्भयपणे स्वातंत्र्य उपभोगत आहे असेही बाळशास्त्रींनी या पहिल्या अग्रलेखात म्हटले आहे. तेथे इंग्रजी भाषा आणि भाषिक वृत्तपत्रे यांचा प्रसार झाल्यामुळे आश्‍चर्यकारक परिवर्तन झाले असे ते म्हणतात.
हा सारा काळ १८३० ते ४० दरम्यानचा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंग्रजी भाषा आणि इंग्रजी सत्ता यांनी भारलेली ती पिढी होती आणि इंग्रज आल्यामुळे आपल्या देशाचा आणि आपला अभ्युदय होत आहे हीच त्यांची भावना होती. ‘दर्पण’ हे मराठी व इंग्रजी असे द्विभाषिक वृत्तपत्र होते. एका स्तंभात मराठी मजकूर, तर बाजूच्या तेवढ्याच स्तंभात त्या मजकुराचे इंग्रजी भाषांतर असा हा अवतार होता. मराठी वाचकांप्रमाणे इंग्रज अधिकार्‍यांनीही ‘दर्पण’ डोळ्यांखालून घालावे इतकेच नव्हे तर साहेबलोकांनी इंग्रजी विद्या, कला याबद्दल लिहून पाठविले तर तेही त्यामध्ये छापले जाईल असे बाळशास्त्री म्हणतात.
‘केसरी’ चे पर्व
४ जानेवारी १८८१ म्हणजे पुढे ४९ वर्षांनी ‘केसरी’ हे वृत्तपत्र गोपाळ गणेश आगरकर आणि बाळ गंगाधर टिळक यांनी सुरू केले. त्यावेळी आपली भूमिका संपादक म्हणून आगरकरांनी मांडली आहे. अलीकडे कोणीही उठून वर्तमानपत्र काढतो, पण आपण लोककल्याणाच्या हेतूने ‘केसरी’ काढत आहोत असे प्रारंभी ते म्हणतात. याचाच अर्थ बाळशास्त्रींच्या नंतरच्या ४०-५० वर्षांत वृत्तपत्रांचा गावोगावी बर्‍यापैकी प्रसार झाला असा आहे. ‘रस्तोरस्ती दिवे लागले असल्याने व पोलिसांची गस्त सारखी ङ्गिरत असल्याने जो उपयोग होत असतो तोच ज्या त्या जागी वर्तमानकर्त्याची लेखणी सदोदित चालू असल्याने होत असतो. म्हणजे एक तर समाजात जागृतीचे दिवे लावणे आणि पोलिसाप्रमाणे प्रतिबंधात्मक कारवाईचा एक दबदबा तयार करणे हे ‘केसरी’कारांनी आपले काम मानले. सरकारी कारभाराला दिशा देणे आणि त्यामधील गैरप्रकार उघड करणे हेही काम आपण करणार आहोत अशी ग्वाही या पहिल्या धोरणविषयक अग्रलेखात त्यांनी दिली आहे. याचा अर्थ असा आहे की, इंग्रजी अमलावर घणाघाती टीका करणे किंवा राजकीय स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणे हे प्रारंभी तरी ‘केसरी’ला अभिप्रेत नव्हते. टिळक जसे राजकारणात तळपू लागले आणि ‘लोकमान्य’ झाले तसे ‘केसरी’ चे स्वरूप हे बदलत गेले आणि नंतर ते स्वातंत्र्याच्या लढ्याचे मुखपत्र झाले.
‘सुधारकी’ पत्रकारिता
‘केसरी’चे हे बदलते स्वरूप सामाजिक सुधारणांना महत्त्व देणार्‍या गोपाळ गणेश आगरकरांना मान्य होणारे नव्हते. त्यामुळे ते तेथून बाहेर पडले आणि ‘सुधारक’ हे नवे वृत्तपत्र त्यांनी काढले. लोकमान्यांची राजकीय आघाडीवरील पत्रकारिता जेवढी आक्रमक होती तेवढीच सामाजिक बदलांबद्दलची त्यांची मते स्थितीप्रिय होती. त्यामुळेच त्या काळात महात्मा ज्योतीराव ङ्गुले यांची पत्रकारिता वाढली, ब्राह्मणेतर चळवळीतील ‘विजयी मराठा’ किंवा अन्य वृत्तपत्रांचाही बोलबाला झाला. नंतरच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची दलित वर्गाची वेदना मांडणारी पत्रकारिता आपण ‘प्रबुद्ध भारत’ किंवा ‘मूकनायक’ यामधून पाहिली.
‘सकाळ’ युग
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अन्य भाषांप्रमाणे मराठी पत्रकारितेतही मोठे बदल दिसू लागले. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पत्रकारिता ही मुख्यतः मतपत्रांच्या स्वरूपाची किंवा स्वातंत्र्य मिळविण्याच्या विचाराच्या प्रसाराची होती. पण स्वातंत्र्य मिळाले आणि आता वृत्तपत्रांनी काय प्रकाशित करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यातूनच मग मराठी पत्रकारिता ही समाजातील विविध घडामोडींना स्थान देऊन त्या वाचकांपर्यंत नेऊ लागली. वृत्तपत्रांचा आशय आणि स्वरूप यामधील हा खूपच मोठा बदल होता. त्यातच अमेरिकेत वृत्तपत्रव्यवसायाचे शिक्षण घेतलेल्या आणि तेथील दैनंदिन जीवनातील घटनांचे दर्शन घडविणारी अमेरिकी पत्रकारिता पाहिलेल्या डॉ. ना. भि. परुळेकर यांनी ‘सकाळ’ हे वृत्तपत्र सुरू केले. उगाच वैचारिक लेखन आणि समाजातील विविध प्रश्‍नांवर आग्रही भूमिका घेण्यापेक्षा जे आजूबाजूला घडते, ज्याचा सर्वसामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होतो अशा गोष्टींना स्थान देऊन दैनिक वृत्तपत्र चालविणे हा पूर्णतः वेगळा असा हा आकृतिबंध होता. शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणसाचे प्रश्न, अडचणी, त्याला आवश्यक त्या गरजा हे बातम्यांचे विषय झाले. पुण्याच्या मंडईत त्या काळी मर्यादित अशा पुण्यातील लोक नियमितपणे जात. ही मंडई हाही बातम्यांचा विषय असू शकतो हे ‘सकाळ’ ने लोकांना दाखवून दिले.
स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजी पत्रकारिताही बदलली आणि त्याच पद्धतीने भाषिक पत्रकारितेतही बदल होत गेले. आधी ट्रेडल, नंतर सिलिंडर आणि त्यानंतर रोटरी छपाई यंत्रे यातून वृत्तपत्रांचे तांत्रिक अंग सुधारत गेले. वाढती स्पर्धा आणि जेमतेम सहा तास एवढा छपाईसाठी मिळणारा वेळ यातून वेगवान व एकाच वेळी छपाई करणारी यंत्रे आली. मुंबई, पुणे किंवा नागपूर अशा एकाच ठिकाणी प्रसिद्ध होणारी, एकच आवृत्ती काढणारी बडी आणि साखळी वृत्तपत्रेही बदलू लागली. या वृत्तपत्रांच्या रविवार आवृत्त्या अनेक विषय मांडू लागल्या. कथा, कविता, ललित लेख प्रसिद्ध करू लागल्या आणि मराठीतील मासिके आणि साप्ताहिके यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले. मराठी संस्कृतीचे वेगळेपण म्हणून आज दिवाळी अंक तेवढे कसेबसे टिकून आहेत. पण त्यांनाही आता ङ्गारसे भवितव्य दिसत नाही.
प्रादेशिक वृत्तपत्रांचे योगदान
मुंबईमध्ये ‘लोकसत्ता’, ‘नवशक्ती, पुण्यात ‘सकाळ’, ‘प्रभात’, नागपूरला ‘तरुण भारत’, नाशिकला ‘गावकरी’ अशी वृत्तपत्रे निघत होती आणि आपल्या प्रभाव क्षेत्रात वाचकांची भूक भागवत होती. संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन पेटल्यावर या लोकचळवळीला प्राधान्य देणारे वृत्तपत्र किंवा मुखपत्र हवे असा विचार पुढे आला आणि त्यातूनच ‘मराठा’ या आचार्य अत्रे यांच्या दैनिकाचा उदय झाला.‘मराठा’ ने आक्रमक पत्रकारिता किंवा मोहीम राबविणारी पत्रकारिता कशी असावी याचा जणू वस्तुपाठ निर्माण केला. संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या प्रचार - प्रसारात आचार्य अत्रे यांची वाणी आणि ‘मराठा’ द्वारे आग ओकणारी लेखणी यांचे योगदान ङ्गार मोठे आहे. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली आणि एका पद्धतीने विचार केला तर ‘मराठा’चे प्रयोजन संपले. पण संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि नंतर संपूर्ण महाराष्ट्र समिती व ‘मराठा’ चे अस्तित्व राहिले आणि ते सत्तारूढ कॉंग्रेसविरोधी राजकारणाचे मुखपत्र झाले.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’ मधील स्थित्यंतरे
यानंतर झालेले एक स्थित्यंतर म्हणजे ‘टाइम्स’ वृत्तपत्र समूहाने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ हे मराठी भाषी दैनिक सुरू केले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘टाइम्स’च्या व्यवस्थापनाकडे चिकाटीने केलेला पाठपुरावा, महाराष्ट्राच्या मुंबई या राजधानीत ‘टाइम्स’चे असलेले मुख्यालय आणि तेथूनच प्रसिद्ध होणारे ‘नवभारत टाइम्स’ हे हिंदी दैनिक या गोष्टी लक्षात घेऊन मराठी भाषेतील दैनिक ‘टाइम्स’ गटाने प्रसिद्ध करणे योग्य ठरेल असे यशवंतरावांनी जैन बंधूंच्या गळी उतरवले आणि १९६२ मध्ये अनेक अडचणींतून ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ सुरू झाले.
द्वा. भ. कर्णिक यांच्यासारखा साक्षेपी संपादक (ज्यांनी ‘नवप्रभे’चे पहिले संपादक म्हणून मुहूर्तमेढ रोवली), त्यांना लोकाभिमुख पत्रकारितेची साथ देणारे माधव गडकरी, सर्वस्पर्शी रविवार आवृत्तीचे संपादन करणारे शंकर सारडा आणि ‘टाइम्स’चा दबदबा व वितरणव्यवस्था यामुळे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ वाढत गेला. त्याचवेळी ‘लोकसत्ता’ या दैनिकाने ह. रा. महाजनींचे लेखन व एक्स्प्रेस समूहाचे वितरण-कौशल्य यामुळे महाराष्ट्रभर आपले जाळे विणले होते.
पुढेे २५-३० वर्षे गोविंद तळवलकर यांच्यासारख्या अभ्यासू, पण परखड लेखन करणार्‍या संपादकाच्या नेतृत्वाखाली ‘महाराष्ट्र टाइम्स’चा खूप विस्तार झाला. तळवलकर यांनी एका बाजूला आपल्या घणाघाती लेखनाने आणि अत्यंत अभ्यासू स्वरूपाच्या साहित्याच्या समावेशाने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ला महाराष्ट्रातील बुद्धिमंत वर्गात प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्या संपादनाच्या अखेरच्या आठ-दहा वर्षांत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ला धक्के बसू लागले. ‘पत्र नव्हे मित्र’ अशी म. टा. ची जाहिरात सुरू झाली आणि आता तेथे वयोवृद्धांच्या विचारी लेखनाबरोबरच मैत्रीचा मोकळेपणा येऊ घातला आहे हे जाणवू लागले. म. टा.चे गंभीर, दर्जेदार वृत्तपत्राचे जेवढे यश तळवलकर यांचे होते तेवढेच ते तेथे त्यांचे सहकारी असलेल्या दि. वि. गोखले यांचे होते. आपण दोन क्रमांकावरच राहायचे आणि तळवलकर यांना वाचन-लेखनासाठी सवड द्यायची, शिवाय आपली हिंदुत्ववादी विचारसरणी वृत्तपत्रात डोकावू द्यायची नाही हे पथ्य दि. वि. गोखले यांनी पाळले. पण त्यांच्या निवृत्तीनंतर तळवलकरांचे स्थान डळमळीत होऊ लागले आणि व्यवस्थापनाने आधी टिकेकर व नंतर कुमार केतकर यांना क्रमांक दोनवर आणून म. टा.अधिक तरुण वाचकांचा व्हावा असे प्रयत्न सुरू केले.
तरुणांभिमुख वृत्तपत्र
केतकर यांनी संपादक झाल्यावर म. टा. अधिक लोकाभिमुख केला, पण म. टा. च्या वाचकांचा वयोगट खाली आणण्यासाठी आणि तो ‘ट्वेंटी प्लस’ करण्यासाठी अखेर भारतकुमार राऊत यांना आधी कार्यकारी संपादक आणि नंतर संपादक या पदावर आणण्यात आले. राऊत यांनी म.टा. म्हणजे ‘पत्र नव्हे मित्र’ एवढ्यावर न ठेवता ‘पत्र नव्हे स्मार्ट मित्र’ केला. त्यासाठी म.टा. च्या संपादकीय वर्गात ओबीसी समाजातील डॅशिंग तरुणाई आणली. आर. के. लक्ष्मणचा कॉमन मॅन पान ४ व ५ वर गेला. नाटक, सिनेमा, कॉलेज जीवन, पर्सनल ङ्गायनान्स, टॅक्स सेव्हिंग असे विषय म.टा.मध्ये आले. राजकीय बातम्या खूप कमी झाल्या. भाषणांच्या बातम्या बंद झाल्या, बातमीचे मूल्य बदलले आणि सिनेमा, गॉसिप या गोष्टी पान एकवर दिसू लागल्या. पान १ वरील बातमीचा उर्वरित भाग आतील पानावर नको, कोणतीही बातमी ३५० शब्दांपेक्षा अधिक नको, सर्वसामान्य वाचकाला वाचनीय न वाटणारे काहीही अंकात नको असे नवे संकेत रूढ झाले. खेळ, करमणूक, कॉलेज जीवन, लोकांना आवडतील त्या गोष्टींना दाद आणि लोकप्रिय अशा विविध क्षेत्रातील लोकांचा म. टा. तर्ङ्गे गौरव हे सारे लोकप्रिय ठरले. त्याचबरोबर म. टा.ची भाषा बदलली, बोलण्यात सर्रास इंग्रजी शब्द येतात, लोकभाषेतील शब्द येतात, मग ते बातम्यांत, लेखनात का नकोत असे आग्रहाने सांगण्यात येऊ लागले. आपल्या वृत्तपत्राला विद्वत्‌मान्यता नाही मिळाली तर काही बिघडत नाही, पण व्यापक समाजमान्यता हवी असे नवे मार्केटिंगचे तंत्र स्वीकारण्यात आले. संपादक हा राजकीय नेते, अन्य क्षेत्रांतील नेते यात थेट वावरणारा हवा आणि तो प्रभावी इव्हेंट मॅनेजर हवा असा हा बदल होता. म. टा. हा टाइम्स गटाचा, मुंबईहून प्रसिद्ध होणारा पेपर त्यामुळे त्याचे झटपट अनुकरण महाराष्ट्रातील विविध प्रादेशिक व जिल्हापत्रांनी केले आणि बघता बघता मराठी वृत्तपत्रव्यवसाय बदलून गेला.
रंगीत दूरदर्शनचा प्रभाव
१९८४ मध्ये दूरदर्शन रंगीत झाले, त्यामुळे वृत्तपत्रे रंगीत होण्याचे, त्याचे मोठ्या प्रमाणावर संगणकीकरण होण्याचे सत्र सुरू झाले. पीटीआय, यूएनआय यांचे टेलीप्रिंटर्स मोडीत गेले आणि नंतरच्या आठ-दहा वर्षांत इंटरनेटने अवघी मराठी पत्रसृष्टी व्यापून टाकली. २००५ नंतर तर मराठीत डझनभर वृत्तवाहिन्या निघाल्या. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरची रंगीत छायाचित्रे इंटरनेटमुळे सर्वांना मिळू लागली.
आज मराठी वृत्तपत्रसृष्टी आशय, स्वरूप, सादरीकरण या सर्वच आघाड्यांवर पूर्णतः बदलली आहे. पण रंगीत छपाई, अनेक आवृत्त्या, जिल्हा आवृत्त्या, गळेकापू स्पर्धा यामुळे खूप अडचणीत आहे. खप वाढत आहे; पण वाढता खप कागदाच्या वाढत्या किमतीमुळे आणि वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे परवडत नाही. आक्रमक मार्केटिंगमुळे वृत्तपत्रे किमती वाढवत नाहीत आणि ग्राहकाची मानसिकताही स्वस्त वृत्तपत्रे मिळावित अशी झाली आहे. साबण, पेस्ट इतकेच काय बीअरप्रमाणे वृत्तपत्रांचे वितरण व मार्केटिंग केले जात आहे. ज्याची मार्केटिंग स्कीम चालू असेल ती पेस्ट किंवा तो चहाचा पुडा घ्यायचा ही वाचकांची किंवा ग्राहकांची सवय बनू पाहात आहे. चकचकीत, रंगीत पुरवण्या काढणे हे परवडत नसले तरी गरज बनले आहे. ‘टाइम्स ऑङ्ग इंडिया’ च्या एका अंकाचे निर्मिती मूल्य २२ रुपये ५० पैसे आहे आणि विक्रीची किंमत दोन रुपये आहे. ‘टाइम्स’ च्या मार्केटिंग यंत्रणेमुळे आणि प्रतिष्ठेमुळे त्यांना जाहिराती मिळतात; पण इतरांचे काय? त्यांचे निर्मितीमूल्यही आज दर अंकाला दहा रुपयांच्या आसपास आहे.
अस्तित्वाची लढाई
दुसरीकडे कंझ्युमर ड्युरेबल आणि प्रॉडक्ट म्हणजे ग्राहकोपयोगी उत्पादने व साधने यांच्या जाहिराती पूर्णपणे दूरचित्रवाणीकडे गेल्या आहेत. तेथेही एक वाहिनी चालविण्याचा सुमारे २५ कोटींचा वार्षिक खर्च आता परवडत नाही. ब्रिटनमध्ये १५-२० वर्षांपूर्वी वृत्तपत्रे जवळजवळ ङ्गुकट वाटली जात होती, आज बरीच वृत्तपत्रे बंद पडली आहेत. लंडनच्या बीबीसीचे वैभव आणि रुबाब केव्हाच संपला आहे. मराठीतील दिवाळी अंक एकेकाळी खूप समृद्ध होते, आज तरीही शंभरेक बर्‍यापैकी अंक निघत आहेत, पण येत्या पाच वर्षांत ङ्गारच मोजके अंंक निघतील. मराठी वृत्तपत्राचे बदलते स्वरूप हे असे आहे. येत्या दहा वर्षांत वृत्तपत्राच्या अंतरंगात आणखी बदल होतील; पण ते मुख्यतः अस्तित्व टिकविण्यासाठीच असतील.
Read more...
ध्येयहीन पत्रकारिता
ग्रामीण क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण गोरगरीब जनता यांच्याशी संबंधित धोरणांवर माध्यमांचा प्रकाशझोत राहिलेला नसल्याने धोरण बनवणार्‍यांसाठीही ते प्रमुख मुद्दे राहात नाहीत. परिणामी आम जनतेऐवजी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेष हितसंबंध असलेले समूह धोरणे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर आपला वरचष्मा ठेवू लागली आहेत.
अरूण सिन्हा,
संपादक, द नवहिंद टाइम्स
बहुतांशी भारतीय माध्यमांनी आपल्या सामाजिक बांधिलकीला तिलांजली दिली आहे असे
वाटते. जनता आणि सरकार यांच्यातील प्राथमिक दुवा म्हणून ती आज सेवा करीत नाहीत
आणि आपले वाचक/श्रोते (ग्राहक) यांचीही ती निष्पक्षपणे आणि सत्यवादीपणाने सेवा
करताना दिसत नाहीत. बेरोजगारी, नोकरीतील असुरक्षितता, उत्पन्नाची घसरण, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि
आरोग्यसुविधा अशा वास्तव जीवनातील प्रश्नांऐवजी माध्यमे आज जनतेच्या विरंगुळ्याच्या
विषयांवर अधिक भर देताना दिसतात. माध्यमे रोज आपल्या ग्राहकांना एक स्पष्ट संदेश देतात - ‘‘आपल्या वास्तव जीवनातील समस्यांची माहिती देण्याची वा त्यावर टिप्पणी करण्याची आमच्याकडून अपेक्षा बाळगू नका. तुमचे तुमी पाहा. आम्ही केवळ आपल्या दुःखातून आपल्याला थोडा आराम देऊ. म्हणून आम्ही आपल्याला सिनेमा, क्रीडा, सेलिब्रिटी आदींविषयी सांगू.’’
सेलिब्रिटी या अफूसारख्या आहेत, अशी जादुई बाब जी लोकांना त्यांचे दुःख विसरायला लावते. सिनेमा, सोप ऑपेरा, संगीत, फॅशन, स्वयंपाककला अशा आपापल्या क्षेत्रांत लोकप्रिय ठरलेल्यांच्या मागे माध्यमे लागली आहेत आणि न्यूज प्रेझेंटर्स, टॉक अँड गेम शोचे यजमान आणि दूरचित्रवाणीवरील गीतगायन, नृत्य आणि प्रश्नमंजुषांच्या विजेत्यांमधून ती नवे सेलिब्रिटी घडवीत आहेत. सेलिब्रिटींवरील हा प्रकाशझोत पत्रकारितेची वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता आणि अचूकता यावर परिणाम करू लागला आहे हे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आपल्या सेलिब्रिटी न्यूज प्रेझेंटर्सना महत्त्वाच्या घडामोडींचे वार्तांकन करण्यासाठी पाठवण्याचे धोरण अवलंबतात
यावरून स्पष्ट होते.
याचा परिणाम चांगल्या पत्रकारितेवर झालाय. परिस्थितीची अधिक चांगली माहिती असलेले स्थानिक पत्रकार बाहेर फेकले गेले, आणि वृत्तसंकलनाच्या गुणवत्तेपेक्षा सेलिब्रिटी न्यूज प्रेझेंटरचे दिसणे आणि आतषबाजी यावरच प्रकाशझोत राहिला आहे असे चित्र दिसते. माध्यमांचा भर सेलिब्रिटी आणि करमणूक यावरच अधिक राहिल्याने अधिकाधिक नफ्यासाठी कर्मचार्‍यांवरील खर्चात मोठी कपात करण्यावर भर दिसू लागला आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या तरुण पत्रकारांना प्राधान्य देऊ लागल्या आहेत आणि जिल्हा आणि गावस्तरावर वार्तांकनासाठी पत्रकारांना पाठवण्याच्या खर्चाला कात्री लावली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे
वार्तांकनाचे स्त्रोत मर्यादित झाले आहेत आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांचे गांभीर्याने, सखोलतेने वार्तांकन आणि विश्लेषण करणेही कमी झाले आहे. माध्यमांनी स्वीकारलेला हा पलायनवाद एका फार मोठ्या वर्गाकडून त्याचा हक्काचा मंच हिरावून घेणारा ठरला आहे. संविधानाने बहाल केलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहुसंख्य
लोकसंख्येच्या दृष्टीने अर्थहीन आणि दिखाऊ बनले आहे.
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारविजेते अमर्त्य सेन यांचा सुप्रसिद्ध सिद्धान्त म्हणजे, ‘जगातील दुष्काळांच्या विदारक इतिहासात कोणत्याही स्वतंत्र व लोकशाहीवादी देशामध्ये तुलनेने मुक्त प्रसिद्धीमाध्यमे असताना दुष्काळ कधीही आलेला नाही.’ मात्र, मुक्त पत्रकारितेचा प्रभाव याचा अर्थ पत्रकारिता आपले आर्थिक आणि मनुष्यबळ लोकांच्या दैन्याचे सर्वंकषरीत्या आणि सखोलरीत्या वार्तांकन आणि विश्लेषण करण्यासाठी वापरते असा मानला गेला आहे. बदल घडविण्याची माध्यमांची क्षमता त्यांनी निवडलेले विषय आणि ते कसे सादर केले जात आहेत त्यावर अवलंबून असते. भारतीय माध्यमांनी कमालीचे दारिद्य्र, भूक आणि उपासमार यांना आपल्या प्रमुख विषयांच्या यादीतून वगळून टाकले आहे. माध्यमे जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांविषयीची माहिती बाजूला सारतात आणि त्या समस्यांवरील आर्थिक व राजकीय चर्चेच्या व्याप्तीवरही नियंत्रण ठेवतात. ग्रामीण क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण गोरगरीब जनता यांच्याशी संबंधित धोरणांवर माध्यमांचा प्रकाशझोत राहिलेला नसल्याने धोरण बनवणार्‍यांसाठीही ते प्रमुख मुद्दे राहात नाहीत. परिणामी आम जनतेऐवजी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेष हितसंबंध असलेले समूह धोरणे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर आपला वरचष्मा ठेवू लागली आहेत. भारतीय माध्यमे आपले लोकशाहीचे कार्य पूर्ण करताना दिसत नाहीत. माहितीचा आणि कल्पनांचा जनता आणि सरकार यांच्यामध्ये मुक्त प्रवाह खेळता ठेवण्याऐवजी तो आकुंचित
केला जात आहे. माध्यमे जर प्रभावी ठरायला हवी असतील तर अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी दीनदुर्बळांचा आवाज झाले पाहिजे.
भारतीय माध्यमांचे गरीबीत राहणार्‍या जनतेची मते, ज्ञान आणि अनुभव यांच्याशी आणि त्यांच्या गरजा व त्यांच्या समस्यांवरील उपाय याविषयीच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाशी कोणतेही नाते नाही. दीनदुबळ्यांपर्यंत ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील, त्यांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होईल अशा प्रकारची योग्य माहितीदेखील माध्यमे पुरवीत नाहीत. माहिती मिळवण्यासाठी वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी पडद्याची जागा अव्हेरली गेल्याने दीनदुबळे सार्वजनिक चर्चेतून वगळले गेले आहेत आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणार्‍या निर्णयांना प्रभावीत करण्यास अक्षम ठरू लागले आहेत.
Read more...
माझ्या मुठीत माझ्या बातम्या
आजपासून १८ वर्षांपूर्वी म्हणजे १५ ऑगस्ट १९९५ ला इंटरनेट आपल्या देशात आले. त्याने प्रसारमाध्यमांना उलटेपालटे केले आहे. आता सगळ्या देशासाठीचे एकेक वृत्तपत्र किंवा दूरचित्रवाणी वाहिनी आता राज्य आणि जिल्ह्यापुरते बनले आहेत. ते आता आणखी गावागावापुरतेच नाही तर माणसामाणसापुरते बनणार आहेत...
सचिन परब
संपादक, ‘गोवादूत’
‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’, असे अंबानी जवळपास दहा वर्षांपूर्वी देशभर ओरडून सांगत होते. रिलायन्सने तेव्हा आपला मोबाईल बाजारात आणला होता. पण मोबाईल हातात आला की जग कसे आपल्या मुठीत येईल, हे आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांना कळत नव्हते. तेव्हा जग नाही, पण निदान मोबाईल तरी आपल्या मुठीत आला. रिलायन्सने मोबाईलमध्ये एकदम स्वस्ताई केली होती. त्यामुळे निम्न मध्यमवर्गच नव्हे, तर गरीबही मोबाईलसाठी सरसावले.
तेव्हा मोबाईल हा कॉल किंवा एसेमेस करणे आणि घेणे एवढ्यापुरताच होता. पण हळूहळू त्याने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. आधी त्यात गाणी ऐकता येऊ लागली. मग कधीतरी रेडियो. आधी त्यात फोटो काढता येऊ लागले. नंतर काढलेले फोटो क्षणात एडिट करून जगात कुठेही पाठवता येऊ लागले. व्हिडिओचेही तसेच. पूर्वी कुठल्या तरी सिनेमाचा, गाण्याचा तुकडा मोबाईलवर पाहण्याचे अप्रूप होते. आता जगभरातले उत्तमोत्तम सिनेमे मोबाईलवर बघता येऊ लागले आहेत. लोक मोबाईलवरच्या कॅमेर्‍याने डॉक्युमेंट्री बनवू लागले आहेत. सुरू असलेली मॅच लाइव्ह बघता येणे सहज शक्य आहे. एसेमेसच्या पुढे जात आज व्हॉटऍप्ससारख्या साध्या ऍप्लिकेशनने सोशल नेटवर्किंग साईट्‌सना पर्याय उभा केला आहे. साध्या फोनकॉलपासून सुरुवात करत जगभर कुठेही असलेला माणूस आपल्यासमोर असल्यासारखे व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग करणे आता मोबाईलमधून सोपे होत आहे. नाही नाही म्हणता अफाट जग मोबाईलच्या मुठीत येत आहे आणि मोबाईलमधून आपल्या सगळ्यांच्या मुठीत येऊ लागले आहे.
इंटरनेटचा क्रांतिकारक शोध
या सगळ्या बदलांचे मूळ आहे इंटरनेटमध्ये. मानवजातीच्या इतिहासात चाक किंवा आगीचा शोध जितका मूलगामी फरक पाडणारा ठरला, तितकाच इंटरनेटचा शोधदेखील. हे थोडे अतिशयोक्त वाटले तरी ते खरे आहे. फक्त त्यासाठी इंटरनेटचा असलेला आणि वाढता व्याप लक्षात घ्यायला हवा. आपल्याला ठाऊक असलेल्या आणि नसलेल्या जगण्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात इंटरनेट घुसलेय. ते लवकरच आणखी आतपर्यंत घुसणार आहे. इंटरनेटवरून कालपर्यंत लग्ने जुळत होती. आता क्रांत्या होऊ लागल्या आहेत. कालपर्यंत फक्त परीक्षांचे रिझल्ट बघितले जात होते. आज इंटरनेट देशांची सरकारे बदलवू लागले आहे. त्याचे कारण आतापर्यंत कम्प्युटरमध्ये टेबलावर बसून असलेले इंटरनेट मोबाईलमधून आपल्यासोबत चालते - बोलते झालेय. जग खरेच आपल्या मुठीत आलेय.
जग मुठीत आल्यामुळे जगाशी संवाददेखील अगदी सोपा झालाय. मीडिया म्हणजे प्रसारमाध्यमे त्याचसाठी तर असतात. आता आता पर्यंत वर्तमानपत्रासारखी छापील प्रसारमाध्यमे, रेडियो, टीव्ही यांच्यासारखाच इंटरनेट हा प्रसारमाध्यमांचा एक प्रकार मानला जात होता. आता मात्र इंटरनेट तेवढ्यापुरते नाही. इंटरनेटचा हा डिजिटल मीडिया इतर सगळ्या प्रकारांना गिळून दशांगुळे उरला आहे. आता जगभरातली सगळी महत्त्वाची वर्तमानपत्रे, मासिके इंटरनेटवर जशीच्या तशी पाहता येतात. मोबाईलसाठी अनेक वर्तमानपत्रांची वेगळी ऍप्स उपलब्ध आहेत.
चोवीस तास बातम्या
बातम्या कळण्यासाठी सकाळ उजाडण्याची गरज नाही. पेपरांची ही ऍप्स आपल्याला चोवीस तास घडामोडी कळवतात. इतकेच नाही तर पेपरात जागेअभावी छापता येत नाहीत असे लेख, फोटोही त्यात असतात. युरोप अमेरिकेतली शे - दीडशे वर्षांचा इतिहास असलेली काही वर्तमानपत्रे आज कागदावर छापलीच जात नाही, ती फक्त इंटरनेटवर वाचली जातात. न्यूज चॅनल्स तर टीव्हीवर दिसतात तेव्हा आणि तशीच मोबाईलवर दिसतात. आपण ज्या यंत्रांना रेडियो म्हणतो ती येत्या चार दोन वर्षांतच कायमची अस्तंगत होतील, इतक्या मोठ्या प्रमाणात रेडियो मोबाईलवर ऐकला जातो आहे.
पण या नेहमीच्या माध्यमांच्या पलीकडचा नवा मीडिया इंटरनेटने जन्माला घातला आहे. हा आहे सोशल मीडिया.
चर्चेपासून चावटपणापर्यंत...
या नव्या मीडियाचे पासवर्ड आहेत, फेसबूक, ट्विटर, यूट्यूब, विकिपिडिया, गुगल प्लस, पिकासा, लिंकडेन असे अनेक. तत्त्वज्ञानाच्या गहन चर्चेपासून चावट पोर्नोग्राफीपर्यंत सगळे इथे सुरू आहे. लोक इथे माहिती मिळवत आहेत तसेच आक्रोश व्यक्त करत आहेत. वर्तमानपत्रे, टीव्ही, रेडियो जे काही करते ते इथे आहे. इथे आपल्याशी संबंधित घडामोडींची झटकन मिळणारी माहिती आहे. त्यावरची खुली, बेधडक चर्चा आहे. वेगवेगळ्या मतांची रेलचेल आहे. पण इथे माहिती देणारे म्हणजे पत्रकार आणि माहिती मिळवणारे वाचक वेगळे नाहीत. इथे सगळेच वाचक आहेत. इथे सगळेच पत्रकार आहेत. हे उद्याचे प्रसारमाध्यम आहे.
फेसबुकचा पेपर!
उदाहरणच घ्यायचे तर आजच फेसबूकवर पडून असणार्‍या अनेकांना वेगळा पेपर वाचायची गरज भासत नाही, कारण त्यांच्याशी संबंधित सगळ्या घडामोडी त्यांना फेसबुकवरच कळत आहेत. त्याचे फेसबूकचे पेज हा जणू त्याच्यासाठीचा वेगळा पेपरच बनला आहे. हा पेपर आवडू शकणारे अनेक असू शकतात. त्यांना स्वतःचे किंवा असेच कुणाचे तरी फेसबूक पेज हाच पेपर म्हणून पुरेसा वाटणार आहे. असेच यूट्यूब चॅनलचेही आहे. तिथले व्हिडियो त्यांना टीव्ही चॅनलपेक्षा जास्त जवळचे वाटणार आहेत. जगभरातले नको ते वाचण्यापेक्षा किंवा बघण्यापेक्षा मला हवे ते, हवे तसे वाचण्यात किंवा बघण्यात या जगाला रस आहे. त्याला ते इथे मिळणार आहे. पुस्तकात कविता छापून रद्दी वाढवण्याऐवजी त्या फेसबूकवर लाखो जणांशी शेअर करण्यात अनेक कवी आज समाधानी आहेत. ते हळूहळू वर्तमानपत्रांच्या बाबतीतही होऊ लागलेले आहे.
गोव्यासारख्या छोट्या, बांधीव राज्यात तर हे अधिक सहजसोपे आहे. आज मोबाईलच्या कोणत्याही दुकानात जा, इंटरनेटवाल्या मोबाईलची म्हणजे स्मार्टफोनची विक्री तुफान वेगाने सुरू आहे. त्यातला प्रत्येक जण स्वतःचे छोटे ऑनलाइन वर्तमानपत्र किंवा टीव्ही चॅनल काढण्यास सक्षम आहे. अशा हजारो, लाखो वर्तमानपत्रांचा आणि टीव्ही चॅनल्सचा आता जमाना येतो आहे... Read more...
Subscribe to:
Posts (Atom)