ध्येयहीन पत्रकारिता

ग्रामीण क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण गोरगरीब जनता यांच्याशी संबंधित धोरणांवर माध्यमांचा प्रकाशझोत राहिलेला नसल्याने धोरण बनवणार्‍यांसाठीही ते प्रमुख मुद्दे राहात नाहीत. परिणामी आम जनतेऐवजी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेष हितसंबंध असलेले समूह धोरणे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर आपला वरचष्मा ठेवू लागली आहेत.

अरूण सिन्हा,
संपादक, द नवहिंद टाइम्स


बहुतांशी भारतीय माध्यमांनी आपल्या सामाजिक बांधिलकीला तिलांजली दिली आहे असे
वाटते. जनता आणि सरकार यांच्यातील प्राथमिक दुवा म्हणून ती आज सेवा करीत नाहीत
आणि आपले वाचक/श्रोते (ग्राहक) यांचीही ती निष्पक्षपणे आणि सत्यवादीपणाने सेवा
करताना दिसत नाहीत. बेरोजगारी, नोकरीतील असुरक्षितता, उत्पन्नाची घसरण, गृहनिर्माण, शिक्षण आणि
आरोग्यसुविधा अशा वास्तव जीवनातील प्रश्नांऐवजी माध्यमे आज जनतेच्या विरंगुळ्याच्या
विषयांवर अधिक भर देताना दिसतात. माध्यमे रोज आपल्या ग्राहकांना एक स्पष्ट संदेश देतात - ‘‘आपल्या वास्तव जीवनातील समस्यांची माहिती देण्याची वा त्यावर टिप्पणी करण्याची आमच्याकडून अपेक्षा बाळगू नका. तुमचे तुमी पाहा. आम्ही केवळ आपल्या दुःखातून आपल्याला थोडा आराम देऊ. म्हणून आम्ही आपल्याला सिनेमा, क्रीडा, सेलिब्रिटी आदींविषयी सांगू.’’
सेलिब्रिटी या अफूसारख्या आहेत, अशी जादुई बाब जी लोकांना त्यांचे दुःख विसरायला लावते. सिनेमा, सोप ऑपेरा, संगीत, फॅशन, स्वयंपाककला अशा आपापल्या क्षेत्रांत लोकप्रिय ठरलेल्यांच्या मागे माध्यमे लागली आहेत आणि न्यूज प्रेझेंटर्स, टॉक अँड गेम शोचे यजमान आणि दूरचित्रवाणीवरील गीतगायन, नृत्य आणि प्रश्नमंजुषांच्या विजेत्यांमधून ती नवे सेलिब्रिटी घडवीत आहेत. सेलिब्रिटींवरील हा प्रकाशझोत पत्रकारितेची वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता आणि अचूकता यावर परिणाम करू लागला आहे हे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आपल्या सेलिब्रिटी न्यूज प्रेझेंटर्सना महत्त्वाच्या घडामोडींचे वार्तांकन करण्यासाठी पाठवण्याचे धोरण अवलंबतात
यावरून स्पष्ट होते.
याचा परिणाम चांगल्या पत्रकारितेवर झालाय. परिस्थितीची अधिक चांगली माहिती असलेले स्थानिक पत्रकार बाहेर फेकले गेले, आणि वृत्तसंकलनाच्या गुणवत्तेपेक्षा सेलिब्रिटी न्यूज प्रेझेंटरचे दिसणे आणि आतषबाजी यावरच प्रकाशझोत राहिला आहे असे चित्र दिसते. माध्यमांचा भर सेलिब्रिटी आणि करमणूक यावरच अधिक राहिल्याने अधिकाधिक नफ्यासाठी कर्मचार्‍यांवरील खर्चात मोठी कपात करण्यावर भर दिसू लागला आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या तरुण पत्रकारांना प्राधान्य देऊ लागल्या आहेत आणि जिल्हा आणि गावस्तरावर वार्तांकनासाठी पत्रकारांना पाठवण्याच्या खर्चाला कात्री लावली जाऊ लागली आहे. त्यामुळे
वार्तांकनाचे स्त्रोत मर्यादित झाले आहेत आणि सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नांचे गांभीर्याने, सखोलतेने वार्तांकन आणि विश्लेषण करणेही कमी झाले आहे. माध्यमांनी स्वीकारलेला हा पलायनवाद एका फार मोठ्या वर्गाकडून त्याचा हक्काचा मंच हिरावून घेणारा ठरला आहे. संविधानाने बहाल केलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य बहुसंख्य
लोकसंख्येच्या दृष्टीने अर्थहीन आणि दिखाऊ बनले आहे.
अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारविजेते अमर्त्य सेन यांचा सुप्रसिद्ध सिद्धान्त म्हणजे, ‘जगातील दुष्काळांच्या विदारक इतिहासात कोणत्याही स्वतंत्र व लोकशाहीवादी देशामध्ये तुलनेने मुक्त प्रसिद्धीमाध्यमे असताना दुष्काळ कधीही आलेला नाही.’ मात्र, मुक्त पत्रकारितेचा प्रभाव याचा अर्थ पत्रकारिता आपले आर्थिक आणि मनुष्यबळ लोकांच्या दैन्याचे सर्वंकषरीत्या आणि सखोलरीत्या वार्तांकन आणि विश्लेषण करण्यासाठी वापरते असा मानला गेला आहे. बदल घडविण्याची माध्यमांची क्षमता त्यांनी निवडलेले विषय आणि ते कसे सादर केले जात आहेत त्यावर अवलंबून असते. भारतीय माध्यमांनी कमालीचे दारिद्य्र, भूक आणि उपासमार यांना आपल्या प्रमुख विषयांच्या यादीतून वगळून टाकले आहे. माध्यमे जनतेच्या दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांविषयीची माहिती बाजूला सारतात आणि त्या समस्यांवरील आर्थिक व राजकीय चर्चेच्या व्याप्तीवरही नियंत्रण ठेवतात. ग्रामीण क्षेत्र, शेती आणि ग्रामीण गोरगरीब जनता यांच्याशी संबंधित धोरणांवर माध्यमांचा प्रकाशझोत राहिलेला नसल्याने धोरण बनवणार्‍यांसाठीही ते प्रमुख मुद्दे राहात नाहीत. परिणामी आम जनतेऐवजी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील विशेष हितसंबंध असलेले समूह धोरणे बनवण्याच्या प्रक्रियेवर आपला वरचष्मा ठेवू लागली आहेत. भारतीय माध्यमे आपले लोकशाहीचे कार्य पूर्ण करताना दिसत नाहीत. माहितीचा आणि कल्पनांचा जनता आणि सरकार यांच्यामध्ये मुक्त प्रवाह खेळता ठेवण्याऐवजी तो आकुंचित
केला जात आहे. माध्यमे जर प्रभावी ठरायला हवी असतील तर अमर्त्य सेन म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी दीनदुर्बळांचा आवाज झाले पाहिजे.
भारतीय माध्यमांचे गरीबीत राहणार्‍या जनतेची मते, ज्ञान आणि अनुभव यांच्याशी आणि त्यांच्या गरजा व त्यांच्या समस्यांवरील उपाय याविषयीच्या त्यांच्या दृष्टिकोनाशी कोणतेही नाते नाही. दीनदुबळ्यांपर्यंत ते योग्य निर्णय घेऊ शकतील, त्यांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव होईल अशा प्रकारची योग्य माहितीदेखील माध्यमे पुरवीत नाहीत. माहिती मिळवण्यासाठी वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी पडद्याची जागा अव्हेरली गेल्याने दीनदुबळे सार्वजनिक चर्चेतून वगळले गेले आहेत आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणार्‍या निर्णयांना प्रभावीत करण्यास अक्षम ठरू लागले आहेत.