एक सफर माध्यमांच्या दुनियेची...
या सार्‍या खटाटोपाच्या मुळाशी आहे तो सामान्य माणूस. या देशातील अडलेल्या नडलेल्या, खचलेल्या पिचलेल्या सर्वसामान्य माणसाला आधार आहे तो प्रसारमाध्यमांचा. त्याच्याकडे तो विश्वासाने आणि आशेने पाहतो आहे. आपला आवाज बुलंद करणारे कोणी तरी आहे हा त्याचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ द्यायचा नाही आणि आजच्या व्यावसायिक कालखंडातही पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेला तिलांजली द्यायची नाही एवढे भान जरी प्रसारमाध्यमांमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवले तरी पुरेसे आहे. काळ बदलेल. वाचक बदलेल. तंत्रज्ञान बदलेल. माध्यमेही बदलतील. बदलणार नाहीत ती पत्रकारितेची मूलतत्त्वे! त्यांच्याशी बांधीलकी राखणे हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान ठरले आहे.
संपादक, दैनिक नवप्रभा
शतकाहून मोठी परंपरा असलेले ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ हे वृत्तपत्र गेल्याच आठवड्यात ‘अमेझॉन डॉट कॉम’ या संकेतस्थळाचा संस्थापक जेफ्री पी. बेझोस याने ग्रॅहॅम कुटुंबाकडून २५० दशलक्ष डॉलरना विकत घेतले, तेव्हा या घटनेचे वर्णन अन्य एका संकेतस्थळाने ‘आईसबर्ग जस्ट रेस्क्युअड् द टायटॅनिक’ (टायटॅनिकला हिमनगाने नुकतेच वाचवले) अशा चपखल शब्दांत केले होते. टायटॅनिक जहाज हिमनगाला आदळून फुटले होते हे ठाऊक असलेल्यांना या उद्गारांची अर्थपूर्णता सहज लक्षात येईल. जगभरातील वर्तमानपत्रांपुढे नव्या ‘ऑनलाइन’ माध्यमांनी आव्हान उभे केलेले असताना एका संकेतस्थळाच्या संस्थापकाने त्यातून मिळवलेल्या अफाट संपत्तीतून एका वर्तमानपत्राला दिवाळखोरीपासून वाचवणे याला आजच्या संदर्भात विशेष अर्थ आहे.
प्राचीन काळी चक्रवर्ती राजे अश्वमेध करून श्वेतवर्णीय अश्व दौडवित. हा घोडा जिथे जिथे जाई, तेथे त्या सम्राटाच्या राज्याचा विस्तार होत असे. हा अश्वमेध थोपविण्याची धमक जो दाखवी तो तितकाच तुल्यबळ असावा लागे. आज माध्यमांच्या क्षेत्रामध्येही माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधारे विकसित झालेल्या नव्या आधुनिक, सुलभ माध्यमांचा असाच अश्वमेध संपूर्ण जगाच्या पटलावर सुरू आहे आणि तो थोपवायचा की त्यावर स्वार होऊन पुढे जायचे या संभ्रमात जगभरचा पारंपरिक माध्यम उद्योग पडलेला आहे.
युरोप - अमेरिकेत वृत्तपत्रे संकटात
पाश्‍चात्त्य विश्वामध्ये या नव्या माध्यमांनी आपला प्रताप दाखवण्यास प्रारंभ केला आहे. अमेरिकेत गेल्या पाच वर्षांत वर्तमानपत्रांचा खप सतरा टक्क्यांनी घसरला. पश्‍चिम युरोपमध्ये जवळजवळ बारा टक्क्यांनी आणि पूर्व आणि मध्य युरोपमध्ये दहा टक्के खप घसरला. पाश्‍चात्त्य राष्ट्रांमध्ये वृत्तपत्रव्यवसाय संकटात आहे याचे हे संकेत आहेत. तेथील अनेक प्रतिष्ठित वर्तमानपत्रांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. वाढता निर्मिती खर्च सोसत नसल्याने ‘न्यूजविक’ सारख्यांनी केवळ ‘ऑनलाईन’ स्वरूपात आपले अस्तित्व ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे आणि काही लवकरच त्या मार्गाने जाण्याच्या विचारात आहेत. अनेक वृत्तपत्रे आर्थिक गणिते कोलमडल्याने गेल्या काही वर्षांत बंद पडली, काहींनी दिवाळखोरी जाहीर केली, तर अनेकांनी कर्मचारी कपातीचा मार्ग अवलंबिला. सन २००१ पासून आजवर अमेरिकेतील वृत्तपत्रांतील कर्मचार्‍यांची संख्या एक पंचमांश कमी झाली आहे. वृत्तपत्रांचा महसूल सन २००५ मधील ६० अब्ज डॉलर्सवरून २०११ मध्ये अर्ध्यावर म्हणजे ३३.८ अब्ज डॉलरवर घसरला आहे. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये वर्तमानपत्रांच्या खपाची ही घसरण मध्यंतरी येऊन गेलेल्या जागतिक आर्थिक मंदीमुळे तर आहेच, त्याच बरोबर नव्या डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या लोकप्रियतेचाही त्यात वाटा आहे. इंटरनेट आणि मोबाईल आणि टॅब्लेटच्या वाढत्या प्रसारामुळे वर्तमानपत्र वाचण्याची गरज तेथील नव्या पिढीला भासेनाशी झाली आहे. वर्तमानपत्र नाही वाचले तरी चालते अशी धारणा तेथे हळूहळू बनत चालली आहे. मुद्रित वर्तमानपत्रापेक्षा डिजिटल स्वरूपातील वृत्तपत्र वाचणे अधिक सुलभ आणि नेटके भासू लागले आहे. नुकतीच बँकॉकला ६५ वी जागतिक वृत्तपत्र परिषद झाली. त्यात सत्तर देशांतील दीड हजार प्रतिनिधींनी हीच चिंता व्यक्त केली. वाचक झपाट्याने डिजिटल साधनांकडे वळू लागला आहे आणि डिजिटल माध्यमांतून मिळणारा महसूल हा मूळ खर्च भागवू शकत नाही अशी ही चिंता होती.
आशियात आशादायी चित्र
मात्र, एकीकडे हे स्थित्यंतर सुरू असताना पूर्वेला, विशेषतः आशिया खंडामध्ये याच्या नेमकी उलट स्थिती दिसते. आशिया खंडात वर्तमानपत्रांचे खप वाढत आहेत आणि गेल्या पाच वर्षांत ते सोळा टक्क्यांनी वाढले आहेत. अनेक नवनवी वर्तमानपत्रे येत आहेत, आवृत्त्या निघत आहेत, खपाचे नवे नवे उच्चांक प्रस्थापित करीत आहेत.
वृत्तपत्रचालकांची जागतिक संघटना असलेल्या ‘वॅन (वर्ल्ड असोसिएशन ऑफ न्यूजपेपर्स) - इफ्रा’ चे सीईओ ख्रिस्तोफर रीस यांनी वृत्तपत्रसृष्टीतील या घडामोडींचे अत्यंच चपखल वर्णन केले आहे. ते म्हणाले की, ‘सर्क्युलेशन इज लाईक अ सन. इट रायझीस इन ईस्ट अँड डिक्लाईन्स इन द वेस्ट.’ म्हणजे वर्तमानपत्रांचा खप हा सूर्यासारखा आहे. तो पूर्वेला उगवतोय आणि पश्‍चिमेला मावळतोय! हे उद्गार शब्दशः खरे आहेत.
हे असे का, हा प्रश्न अर्थातच माध्यम जगतातील जाणकारांना सतावू लागला आणि त्यांनी त्याची काही कारणे दिली. विकसनशील देशांतील वाढती साक्षरता, त्यातून निर्माण होणारा नवा वाचक, उंचावणारे जीवनमान आणि त्यातून निर्माण होत असलेला नवमध्यमवर्ग, त्याची वाढती क्रयशक्ती यांना त्यांनी या खपवाढीचे श्रेय दिले. परिणामी, भारत आणि चीन या आज जगातल्या सर्वांत मोठ्या वृत्तपत्र बाजारपेठा ठरल्या आहेत, ज्या अधिकाधिक विस्तारत जातील असे तज्ज्ञांना वाटते.
जगातील खपाच्या दृष्टीने आघाडीच्या शंभर वर्तमानपत्रांची यादी जर बनवायला घेतली, तर त्यातील तीन चतुर्थांश वर्तमानपत्रे ही आशिया खंडातील आहेत.
प्रादेशिक वर्तमानपत्रांचे युग
केवळ भारतासंदर्भात विचार करायचा झाला तर येथे जी वाढती वृत्तपत्र बाजारपेठ आहे ती मुख्यत्वे प्रादेशिक वर्तमानपत्रांची आहे असे दिसेल. आज देशातील टॉप १० वर्तमानपत्रांची यादी पाहिली तर त्यामध्ये केवळ एक इंग्रजी दैनिक आहे. बाकी सर्व दैनिके ही प्रादेशिक भाषांतील आहेत. देशातील सर्वोच्च खपाची पहिली तिन्ही दैनिके हिंदीतील आहेत. दोन मल्याळम, एक तामीळ आणि एका मराठी दैनिकानेही या यादीमध्ये मानाचे स्थान मिळवलेले आहे. भारतात रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्सकडे नोंदणी झालेली जी एकूण ८६,७५४ वृत्तपत्रे ३१ मार्च २०१२ अखेरीस आहेत, त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे जवळजवळ ३४ हजार ६५१ वृत्तपत्रे ही हिंदी आहेत. इंग्रजी नियतकालिकांची संख्या फक्त ११,९३८ आहे. सर्वाधिक प्रकाशने असलेल्या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचा पहिला आणि महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक लागतो. वर उल्लेख केलेल्या ८६ हजार वृत्तपत्रांचा एकूण खप ३७ कोटी ३८ लाख ३९ हजार ७६४ आहे. भारताची १२१ कोटी लोकसंख्या विचारात घेतली, तर या लोकसंख्येतील ३० टक्के लोक वृत्तपत्रे विकत घेतात. प्रत्येक कुटुंब सरासरी चार सदस्यांचे असे जरी मानले आणि साक्षर लोकसंख्येचे प्रमाण विचारात घेतले, तरी अजूनही वर्तमानपत्रांना प्रादेशिक बाजारपेठेमध्ये विस्तार करण्यास मोठा वाव आहे. नवनवी वर्तमानपत्रे निघतात आणि चालतात त्यामागे विस्तारणारी प्रादेशिक बाजारपेठ हेच कारण आहे.
नव्या बाजारपेठेकडे कूच
देशातील जवळजवळ २८० दशलक्ष साक्षर वर्तमानपत्रे वाचत नाहीत. आज देशातील ५३ टक्के वाचक हा ग्रामीण वाचक आहे. या वाचकापर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रादेशिक बाजारपेठेमध्ये असलेल्या संधी आता वृत्तपत्रचालकांच्याही लक्षात येऊ लागल्या आहेत, त्यामुळेच मोठमोठे वृत्तपत्रसमूह आज छोट्या छोट्या ग्राहकक्षेत्रामध्ये पाय रोवण्यासाठी स्थानिक वर्तमानपत्रे ताब्यात घेऊन आपल्या प्रचंड नेटवर्कचा लाभ त्यांना मिळवून देऊन आक्रमक मार्केटिंगद्वारे आणि खपवाढीच्या नवनव्या क्लृप्त्या वापरून त्या बाजारपेठा काबीज करण्यामागे लागल्या आहेत. देशातील आघाडीच्या वृत्तपत्रसमूहांनी देशी भाषांतील अनेक प्रादेशिक वर्तमानपत्रे ताब्यात घेऊन आपल्या समूहाच्या पंखांखाली आणलेली आपल्याला दिसतील. त्यांना त्यांनी आधुनिक रूप दिलेले आहे. आकर्षकता आणली आहे. ‘जागरण’ समूहाने मध्य प्रदेशातील हिंदी दैनिक ‘नई दुनिया’ दीडशे कोटींना विकत घेतले, टाइम्स समूहाने बंगालमध्ये ‘ई समय’ सुरू केले, ‘नवभारत टाइम्स’ ने लखनौमध्ये एक लाख प्रतींंसह पाय रोवले अशा बातम्या अलीकडे सातत्याने कानी पडत आहेत आणि यापुढील काळातही ऐकू येणार आहेत. जाहिरातदारांनाही या नव्या ग्रामीण आणि निमशहरी बाजारपेठांमध्ये पाय रोवण्यासाठी ही वर्तमानपत्रे त्यामुळे उपलब्ध झाली आहेत.
वाढता माध्यम व मनोरंजन उद्योग
भारताच्या एकंदर माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राची उलाढाल गेल्या वर्षी म्हणजे सन २०१२ मध्ये ८२०.५ अब्ज रुपयांची होती. सन २०११ च्या तुलनेत ती १२.६ टक्के वाढली. या वर्षी सन २०१३ मध्ये माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राची एकूण उलाढाल ९१७.४ अब्ज रुपये असेल असे अनुमान आहे. सन २०१७ पर्यंत भारताचा माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग १६६१.१ अब्ज रुपयांवर जाऊन पोहोचेल असा अंदाज आहे. दरवर्षी त्यात सरासरी १५.२ टक्के वाढ होत जाईल असे मानले जात आहे. माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग असे जेव्हा आपण म्हणतो, तेव्हा त्यात मनोरंजनाच्या सर्व माध्यमांचा समावेश होतो. अगदी सिनेमापासून टीव्ही, नियतकालिके, एफ एम रेडिओ, संगीत, इंटरनेट आणि गेमिंग आणि ऍनिमेशनपर्यंत सर्व बाबी त्यात जमेस धरल्या जातात. या प्रत्येक क्षेत्रातील आर्थिक उलाढालीकडे पाहून त्या क्षेत्राच्या विकासाची गती मोजली जाते. या विश्लेषणानुसार भारतामध्ये सिनेमाप्रमाणेच इंटरनेटचा वेगाने विस्तार होत चाललेला आहे. इंटरनेटवर स्वार होऊनच नवनवी माध्यमे जगाच्या स्वारीवर निघाली आहेत हे येथे लक्षात घ्या.
जाहिराती मुद्रित माध्यमांकडेच
मुद्रित माध्यमांसाठी दिलासादायक बाब एवढीच की भारतामध्ये जाहिरातींवर खर्च होणार्‍या एकूण महसुलाचा जर विचार केला, तर त्यामध्ये अद्यापही मुद्रित माध्यमांचाच वरचष्मा कायम आहे. म्हणजे ‘फिक्की - केपीएमजी मीडिया अँड एंटरटेनमेंट २०१३’ अहवाल विचारात घेतला, तर सन २०१२ मध्ये विविध माध्यमांतील जाहिरातींवर जाहिरातदारांनी एकूण ३२७.४ अब्ज रुपये खर्च केले. जाहिरातींवरील खर्चांमध्ये गेली काही वर्षे सातत्याने घट मात्र दिसते आहे. सन २०१० मध्ये जाहिरातींद्वारे मिळणारा महसूल १७ टक्क्यांनी वाढला होता. २०११ मध्ये तो १३ टक्क्यांवर आला आणि २०१२ मध्ये जाहिरात महसुलात केवळ नऊ टक्के वाढ झाली. पण दिलाशाची बाब म्हणजे जाहिरातींवरील एकूण खर्चापैकी जवळजवळ ४६ टक्के वाटा हा मुद्रित माध्यमांच्या, वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांच्या पदरी पडला आहे. म्हणजे सन २०१२ मध्ये भारतात जाहिरातींवर जे ३२७.४ अब्ज रुपये खर्च केले गेले, त्यापैकी दीडशे अब्ज रूपये हे वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिके यांच्या पदरात पडले आहेत. मुद्रित माध्यमे असो किंवा दूरचित्रवाणी माध्यम असो, देशी भाषांतील प्रादेशिक माध्यमांना याचा सर्वाधिक लाभ मिळालेला दिसतो. मोठमोठ्या समूहांना छोट्या प्रादेशिक प्रसारमाध्यमांचा ताबा मिळवण्याची घाई का लागली आहे त्याचे उत्तर आपल्याला येथे मिळेल.
इंटरनेटचा वाढता प्रसार
एकीकडे प्रादेशिक माध्यमांमध्ये असे आशादायक चित्र दिसत असताना दुसरीकडे भारतातील वाढत्या इंटरनेट पेनिट्रिशनकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. इंटरनेटचा विस्तार वाढत चालला आहे. ब्रॉडबँड इंटरनेट सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले आहे. मोबाईल स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटची मागणी प्रचंड वाढलेली आहे. संगणकांपेक्षाही टॅब्लेटला असलेली वाढती मागणी या स्थित्यंतराचा प्रत्यय देते. मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (मॅट) ने आपल्या अहवालात यंदा टॅब्लेटची विक्री गतवर्षीपेक्षा दुप्पट होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. या आर्थिक वर्षात ३.८४ दशलक्ष टॅब्लेटस् विकल्या जातील असे त्यांचे अनुमान आहे. जागतिक स्तरावर तर संगणकांपेक्षा टॅब्लेटस्‌चा प्रसार प्रचंड वेगाने होताना दिसू लागला आहे. ‘गार्टनर’ या मार्केट रीसर्च संस्थेच्या अहवालानुसार जागतिक पातळीवर यंदा संगणकाचा खप ८ टक्क्यांनी घटला, तर टॅब्लेटस्‌ची विक्री मात्र ७० टक्क्यांनी वाढली आहे. स्मार्टफोन किंवा टॅब्लेटची खरी मजा चाखायची असेल तर त्यावर इंटरनेट जोडणी ही आवश्यक असते. त्यामुळे अशा इंटरनेटयुक्त उपकरणांच्या वाढत्या संख्येचा आणि त्यावरील ऍप्सद्वारे आपली इतर कामे करता करता रोजच्या बातम्या बघण्याच्या वाढत्या सवयीचा परिणाम हळूहळू आपल्या पारंपरिक माध्यमांवर होणारच आहे. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये आज जे घडते आहे, ते लोण आपल्यापर्यंत यायला कदाचित आणखी काही वर्षे लागतील, परंतु कन्व्हर्जन्स हा या बदलत्या युगाचा परवलीचा शब्द आहे हे विसरून चालणार नाही.
भारतामध्ये आज १३ कोटी ७० लाख घरांमध्ये इंटरनेट जोडणी आहे. एकूण लोकसंख्येच्या ११.४ टक्के असे हे प्रमाण आहे. दरवर्षी सरासरी २७.५ टक्के वेगाने इंटरनेटचा विस्तार वाढत चालला आहे. मनोरंजनाच्या इतर माध्यमांपेक्षा हा वेग अधिक आहे. सन २०१७ पर्यंत देशात ३८६ दशलक्ष घरांपर्यंत म्हणजे ३८ कोटी घरांमध्ये इंटरनेट पोहोचलेले असेल. इंटरनेटयुक्त स्मार्टफोन्सची देशातील संख्या सन २०१२ मध्ये ३८ दशलक्ष होती, ती सन २०१७ मध्ये २४१ दशलक्षांवर जाईल असा अंदाज आहे. ही संख्या त्याहून मोठी असू शकते. जगामध्ये मोबाईलवर इंटरनेट वापरणार्‍यांच्या संख्येत ६०.३ टक्क्यांनी वाढ दिसून आली आहे आणि येत्या दोन वर्षांत ही संख्या ८१८.४ दशलक्षांवर पोहोचेल असा अंदाज आहे.
डिजिटल क्रांतीत गोवा आघाडीवर
२०११ च्या जनगणनेनुसार आपल्या गोव्यामध्ये १८ टक्के घरांत इंटरनेट पोहोचलेले आहे. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वाधिक आहे. येथील ९७ टक्के घरांमध्ये वीज पोहोचलेली आहे. ८९ टक्के घरांमध्ये फोन आहे आणि ८१ टक्के घरांमध्ये टीव्ही आहे. साक्षरतेचे प्रमाण तर ८७.४० टक्के आहे. ही सगळी प्रगती विचारात घेतली, तर भारतामधील डिजिटल क्रांतीचे आगमन हे गोव्यातूनच होईल असा विश्वास बाळगायला हरकत नसावी. ऑप्टिकल फायबरचे राज्यभर पसरलेले जाळे, त्याद्वारे यशस्वीरीत्या चालवल्या जाणार्‍या वृत्तवाहिन्या, आयपीटीव्हीसारख्या तंत्रज्ञानाचे गोव्यात झालेले आगमन, स्मार्टफोन्स आणि टॅब्लेटस्‌ची वाढती विक्री, शालेय स्तरावर राबवल्या जाणार्‍या ‘सायबर एज’ सारख्या योजनेंतून आलेली संगणक साक्षरता या सगळ्या गोष्टी जर विचारात घेतल्या तर हा विश्वास अनाठायी नाही हे लक्षात येईल. नेटिझन्सची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे. त्यांच्या बदललेल्या सवयी पारंपरिक प्रसारमाध्यमांना विचारात घ्याव्याच लागतील.
सोशल मीडियाचे युग
गेल्या काही वर्षांत जगामध्ये प्रचंड खळबळ माजवली आहे ती सोशल मीडियाने. सोशल मीडिया ही इंटरनेटवरील क्रमांक एकची ऍक्टिव्हिटी आहे. जगातील सर्वाधिक लोक आज इंटरनेटचा वापर माहिती मिळवण्यापेक्षा किंवा ई - कॉमर्सपेक्षाही सोशल नेटवर्किंगसाठी करतात असा त्याचा अर्थ आहे. फेसबुक, गुगल प्लस, ट्वीटर, यूट्यूब यांची लोकप्रियता अक्षरशः अफाट म्हणावी अशीच आहे.
फेसबुक युजर्सची संख्या जगामध्ये ८४५ दशलक्षांवर म्हणजे साडे चौर्‍याऐंशी कोटींवर पोहोचली आहे. ७५१ दशलक्ष मोबाईलधारक आपल्या मोबाईलवरील ऍपद्वारे फेसबुक वापरतात. म्हणजे जगातील अनेक राष्ट्रांच्या लोकसंख्येहूनही ही संख्या अधिक आहे. ज्यांना फेसबुकचे व्यसनच जडले आहे अशा म्हणजे ‘फेसबुक ऍडिक्शन सिंड्रोम’ असलेल्या युजर्सची संख्या ३५ कोटींहून अधिक आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात एकूण वेब युजर्सपैकी तब्बल ७२.२ टक्के लोक फेसबुकवर आहेत आणि ५७ टक्के लोक फेसबुकद्वारेच मित्रांशी संवाद साधणे पसंत करतात. प्रत्येक फेसबुक युजरचे सरासरी १३० फेसबुक फ्रेंडस् आहेत आणि सरासरी प्रत्येक युजर फेसबुकवर १२ मिनिटे घालवीत असतो. लेडी गागाचे ३ कोटी ८ लाख २१ हजार ५६८ फॉलोअर्स आहेत!
‘लाईव्ह’चे आकर्षण
आज टीव्ही, न्यूज पोर्टल्स, न्यूज आणि सोशल नेटवर्किंग ऍप्स आदींना वर्तमानपत्रांपेक्षा एका बाबतीत आघाडी घेता येते ती म्हणजे तात्काळ आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचण्याची त्यांची क्षमता. वर्तमानपत्रांपेक्षा प्रत्यक्ष आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ही ‘टाइम गॅप’ कमी असल्याने घडलेली घटना लगोलग तिच्या सर्व अंगोपांगांनी आपल्या श्रोत्यापर्यंत पोहोचवणे त्यांना सहजशक्य होते. मग आधल्या दिवशी घडलेली आणि टीव्हीवर प्रत्यक्ष पाहिलेली बातमी दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रात छापून येईपर्यंत बरेच काही घडून गेलेले असते. तरीही वाचक वर्तमानपत्र वाचतो कारण तो त्याच्या सवयीचा भाग झालेला आहे आणि वर्तमानपत्रांवर, छापील शब्दांवर त्याचा आजही दृढ विश्वास आहे. ही टाईम गॅप लक्षात घेऊन बहुतेक वर्तमानपत्रांनी आपल्या वाचकाला टिकवण्यासाठी वेबसाईटस् आणि फेसबुक पेजेस् खुल्या केलेल्या आहेत आणि त्यावर तात्काळ अपडेटस् देण्यास सुरूवात केलेली आहे. वर ज्या कन्व्हर्जन्सचा उल्लेख झाला, त्याचा प्रारंभ झालेला आहे. एखाद्या छापील बातमीसंबंधीचे ऑडिओ - व्हिडिओ, अधिक सविस्तर व पूरक मजकूर ऑनलाईन देण्यास सुरूवात झालेली आहे.
फेसबुकिस्तान, ट्वीटरीस्तान!
फेसबुकची ताकद काय असू शकते हे अलीकडेच काही देशांमध्ये झालेल्या उठावांतून पुरेपूर दिसून आले आहे. फेसबुकद्वारे राज्यक्रांती जशी घडू शकते, तशीच बंगलुरूमध्ये ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांची फेसबुकवरील अफवांमुळे जी पळापळ झाली तसे प्रकारही होऊ शकतात. ट्वीटरवर जगातील पाचशे दशलक्ष म्हणजे पन्नास कोटी लोक आहेत. जून २०१२ ते मार्च २०१३ या काळात ट्वीटर वापरणार्‍यांच्या संख्येत ४४ टक्के वाढ दिसून आली आहे. जगातील नेटिझन्सपैकी २१ टक्के लोक ट्वीटर वापरतात. यूट्यूबवर पाचशे दशलक्ष युजर आहेत. दर सेकंदाला त्यावर जगाच्या कुठल्या ना कुठल्या कोपर्‍यातून सरासरी एका तासाचे व्हिडिओ अपलोड केले जातात आणि दरमहा सहा अब्ज तास व्हिडिओ पाहिले जातात. गुगल प्लसशी रोज ९ लाख २५ हजार नवे युजर जोडले जात आहेत. लिंक्ड इन वर २०० देशांतील २६ लाख कंपन्यांची खाती आहेत. हा सगळा तपशील या नव्या युगाच्या नव्या संवाद माध्यमाचा विस्तार आणि नव्या पिढीवरील प्रभाव स्पष्ट करण्यास पुरेसा असावा. सोशल मीडियामध्ये वायफळ गोष्टींवर प्रचंड कालापव्यय केला जातो आणि या माध्यमाची खरी ताकद वापरलीच जात नाही हे जरी खरे असले, तरी जनमत घडवण्यात हे माध्यम मुद्रित वा टीव्हीसारख्या माध्यमाच्या तोडीस तोड योगदान देऊ शकेल हे लक्षात ठेवावे लागेल. म्हणूनच तर भारत सरकारने माहिती व प्रसारण मंत्रालयांतर्गत या नव्या माध्यमांद्वारे आपल्या प्रचार मोहिमा राबवण्यासाठी एक विभाग नुकताच स्थापन केला आहे.
सोशल मीडियावर बंधने
या माध्यमांचा प्रचारकी गैरवापरही वाढलेला दिसतो आहे. त्यामुळे भारतामध्येही फेसबुकसारख्या सोशल नेटवर्किंग माध्यमाची ताकद आज राजकारण्यांना भेडसावू लागली आहे. म्हणूनच या माध्यमावर लगाम कसण्याचे प्रयत्न कसोशीने सुरू झालेले दिसतात. सोशल मीडियाच्या प्रचंड ताकदीमुळे जगभरच्या राजसत्ता अस्वस्थ झालेल्या दिसतात. या माध्यमावर निर्बंध आणण्याचा विचार सर्वत्र सुरू आहे आणि त्या दिशेने पावलेही उचलली जात आहेत.
नुकत्याच झालेल्या ‘एक्स्प्रेस’ समूहाच्या स्व. रामनाथ गोयंका एक्सलन्स इन जर्नालिझम चर्चासत्रात याच विषयावर उद्बोधक चर्चा झाली. सोशल मीडिया हे सर्वसामान्यांच्या सशक्तीकरणाचे जसे प्रभावी साधन आहे, तसेच ते पूर्वग्रहदूषित प्रचारातून अराजकालाही तोंड फोडू शकते. ते जसे विधायक आहे, तसेच विघातकही ठरू शकते असा एकंदर या चर्चेचा सूर होता. आज इंटरनेट ही जगातील सर्वांत व्यापक शासनमुक्त अशी जागा आहे आणि म्हणूनच तिच्यावर निर्बंध जरी लादणे योग्य नसले तरी काही नेमनियम असले पाहिजेत यावर सहभागींचे त्यात एकमत दिसले. या नव्या माध्यमांनी पारंपरिक माध्यमांना कितपत आव्हान उभे केले आहे या प्रश्नावर ‘इंडिया टुडे’ चे अरुण पुरी यांनी पारंपरिक माध्यमांसाठी सोशल मीडिया ही एक मोठी संधी असल्याचे मत व्यक्त केले. ते जर योग्यप्रकारे वापरले गेले, तर त्याद्वारे आपल्या माध्यमाचे प्रवर्धन करता येईल, आपल्या वाचकाशी दुहेरी संवाद प्रस्थापित करता येईल आणि आज वाचकाला नेमके काय हवे आहे ते जाणून घेता येईल असे पुरी यांचे म्हणणे होते.
वाचकाशी दुहेरी संवाद
झपाट्याने उदयास आलेल्या सोशल मीडियामध्ये चाललेला संवाद एकतर्फी नाही. तो दुहेरी संवाद आहे. त्यामुळे आपल्या वाचकाला एकतर्फी मजकूर न देता त्याच्या आवडीनिवडी, त्याची प्राधान्ये समजून घेऊन आणि त्याच्या म्हणण्याला महत्त्व देऊनच माध्यमांना पुढे जावे लागणार आहे. वाचकांचा प्रतिसाद आजमावून त्याच्याशी सुसंवाद प्रस्थापित करणे ही वाचक टिकवण्याच्या दृष्टीने आजची मोठी गरज आहे. शेवटी वृत्तपत्र हे वर्तमानाशी संबंधित असते. वर्तमानासोबतच त्यांना राहावे लागेल. वाचकाला गृहित धरण्याचे दिवस कधीच संपले आहेत. आजचा वाचक हा ‘वेल इन्फॉर्म्ड’ आहे. त्याला माहिती आणि ज्ञानाचे इतर अनेक पर्याय आज सहज उपलब्ध आहेत. अनेक स्त्रोतांतून त्याच्याकडे अद्ययावत माहिती पोहोचत असते. वाचकानुनय करण्याच्या नादात वृत्तपत्रांचे गांभीर्य हरवत जाण्याची भीतीही निर्माण झालेली आहे. खप आणि दर्जा या दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. जे ‘लोकप्रिय’ असते ते ‘अभिजात’ असतेच असे नाही. पण जाहिरातींद्वारे खोर्‍याने पैसा कमावण्यासाठी काहीही करून खपाचे आकडे वाढवण्याची आज बहुतेक व्यवस्थापने धडपडताना दिसतात.
ओरडणार्‍याचा माल खपतो
मार्केटिंग हा आज वृत्तपत्र व्यवसायाचा मूलमंत्र बनला आहे. आपला वाचक टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाधिक पाने, अधिकाधिक पुरवण्या, कमीत कमी कव्हर प्राईस, भेटवस्तू, वर्गणीदार योजना, कूपन योजना, नानाविध कार्यक्रम - उपक्रम यांचा आधार घेतला जाऊ लागला आहे. ओरडणार्‍याचा माल खपतो हे तत्त्व स्वीकारून तवे, बादल्या, टिफीन अशा भेटवस्तूंचे गळ घेऊन वृत्तपत्रचालक बाजारात बसू लागले आहेत. वृत्तपत्रांचे बदललेले अर्थकारण याला कारणीभूत आहे. ‘टिळकांची पत्रकारिता आज राहिली नाही हो’ म्हणून गळा काढणार्‍यांना वर्तमानपत्र व्यवसायाचे हे बदललेले स्वरूप आणि त्याचे अर्थकारण समजून घ्यावेसे वाटत नाही. आजच्या वृत्तपत्रांवर टीका करणे ही फॅशन बनली आहे.
अर्थात, आर्थिक कारणे पुढे करून या क्षेत्रात काहींनी वृत्तपत्रांतून जो ‘जागाविक्रय’सुरू केला आहे, तो मुळीच समर्थनीय नाही. पेड न्यूज, कॉर्पोरेटस्‌बरोबरचे समझोता करार, एडव्हर्टोरियल्स असल्या प्रकारांनी पत्रकारितेची प्रतिष्ठा आज वेशीवर टांगली आहे.
वैचारिकतेला रामराम
माध्यमांची प्राधान्ये काळासरशी बदलत चालली आहेत. बदलत्या काळाप्रमाणे अनेक बदल बातम्यांच्या स्वरूपातून दिसून येतील. हार्ड न्यूजपेक्षा सॉफ्ट न्यूज, ऑड न्यूज, ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्सकडे, हलक्या फुलक्या चटपटीत मजकुराकडे वर्तमानपत्रांचा आणि वृत्तवाहिन्यांचाही कल वाढू लागला आहे. मर्डोक संस्कृती आज जगभरच्या प्रसारमाध्यमांतून रुजली आहे. टू इन्फॉर्म, टू एज्युकेट अँड टू एंटरटेन ही पत्रकारितेची त्रिसूत्री मानली जाते. परंतु इन्फॉर्म आणि एंटरटेन हेच जीवितध्येय बनत चालले आहे आणि या इन्फोटेनमेंटमध्ये बदलता वाचकही अधिक रस घेऊ लागला आहे. प्रबोधनाची परंपरा क्षीण झाली आहे हेही मान्य करावेच लागेल. वैचारिकतेला रामराम ठोकून गुन्हेगारी आणि नकारात्मक गोष्टींना अधिक प्राधान्य मिळू लागले आहे. या सर्वांचे कारण पत्रकारितेत येऊ लागलेली अर्धकच्ची, अप्रशिक्षित पत्रकार मंडळीही आहेत. पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेचा पत्ता नसलेल्या या पोटभरू पत्रकारितेतील हे सारे निराशाजनक पर्व या क्षेत्राच्या भवितव्याबाबत मनात विलक्षण अस्वस्थता निर्माण करते.
वृत्तवाहिन्यांनी संधी घालवली
आज आपल्या देशात आठशे दूरचित्रवाणी वाहिन्या आहेत. वृत्तवाहिन्यांची संख्याही त्यात लक्षणीय आहे. परंतु फुटकळ विषयांवरचे टॉक शो, वृत्तमूल्य नसलेल्या क्षुल्लक बातम्यांची अतिरंजित स्वरूपातील प्रस्तुती आणि जाहिरातींचे प्रचंड प्रमाण यामुळे या वृत्तवाहिन्या आपले गांभीर्य आणि जनमानसावरील पगडा हरवू लागल्या आहेत हेही आपल्या लक्षात येईल. एखादी घटना लगोलग आणि थेट दाखवण्याचे विलक्षण सामर्थ्य या माध्यमापाशी आहे, परंतु प्रत्यक्ष फील्डवरील वार्तांकनापेक्षा स्टुडिओत बसून त्याच त्याच बोलक्या पोपटांना सोबत घेऊन चाललेल्या चर्चांमध्ये अधिक वेळ घालवला जाऊ लागला आहे. आपणच न्यायनिवाडा करायला बसलो आहोत या थाटात पूर्वग्रहदूषित मीडिया ट्रायल चालवल्या जात आहेत. बातम्यांच्या सनसनाटीकरणाचा सोस विश्वासार्हतेचा बळी घेऊ लागला आहे. वस्तुस्थिती समजून न घेता अपुर्‍या माहितीच्या आधारे ढोल पिटले जात आहेत. जनमानसावर प्रभाव टाकण्याची हाती असलेली संधी या मंडळींनी असल्या सवंग गोष्टींनी वाया घालवली आहे. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचीही आज कसोटी आहे. सनसनाटी, एकतर्फी बातम्या, मालकवर्गाचे राजकीय आणि व्यावसायिक हित जपणार्‍या पेरीव बातम्या यातून विश्वासार्हता लयाला चालली आहे.
माध्यमसमूहांची मक्तेदारी
वर्तमानपत्रे आणि वृत्तवाहिन्या राजकारण्यांची तळी उचलून धरतात की सर्वसामान्य माणसाची? देशातील बहुतेक प्रसारमाध्यमे राजकारणी आणि त्यांचे पित्ते यांच्या हाती गेलेली आहेत. राज्याराज्यांमध्ये हे राजकारण्यांशी लागेबांधे असलेले वृत्तपत्रसमूह आणि वृत्तवाहिन्या यांनी जम बसवला आहे. माध्यम विश्वामध्ये आज मक्तेदारी वाढत चाललेली दिसते. प्रचंड ताकदवान प्रसारमाध्यम समूह आकाराला येऊ लागले आहेत.
२००४ साली बेन बॅग्डिनियनने जेव्हा ‘द न्यू मीडिया मोनोपॉली’ नावाचे पुस्तक लिहिले तेव्हा त्याने त्यात प्रसारमाध्यमांच्या क्षेत्रातील ‘बिग फाईव्ह’ चा उल्लेख केला होता. वॉल्ट डिस्ने कंपनी, टाइम वॉर्नर, रूपर्ट मर्डोकचे न्यूजकॉर्प, वायकॉम अशांचे माध्यम जगतातील वाढत्या प्राबल्यातील धोके त्यामुळे प्रकर्षाने पुढे आले. ब्रिटनमध्ये रूपर्ट मर्डोकने आपले जागतिक माध्यम साम्राज्य उभारले, त्यातून काय घडले, वृत्तमूल्ये कशी बदलली ते जगापुढे आहेच. आज भारतही अशाच माध्यमसम्राटांच्या अधिपत्याखाली आलेला आहे आणि असंख्य आवृत्त्यांनिशी एकाचवेळी देशाच्या कानाकोपर्‍यातून निघणारी बडी वृत्तपत्रे, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक मनोरंजन व वृत्तवाहिन्यांची साखळी, त्यांचे वितरण करणारी केबल व डीश नेटवर्क, शहराशहरांतून काढलेल्या एफएम रेडिओ वाहिन्या, या सार्‍यांचा मिलाफ घडवणारी चित्ताकर्षक वेब पोर्टल्स अशी साम्राज्ये प्रस्थापित होऊ लागली आहेत. आपल्याला हवे तसे जनमतही घडवू लागली आहेत. वृत्तपत्रे, टीव्ही, एफ एम रेडिओ, इंटरनेट पोर्टल, केबल व डीश नेटवर्क अशा सर्व माध्यमांची सूत्रे एखाद्या समूहाच्या हाती जाणे हे लोकशाहीला घातक आहे असा विचार त्यामुळे आज भारतातही पुढे आलेला आहे आणि सरकारकडून भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) च्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या मीडिया क्रॉस - होल्डिंग्सला पायबंद घालण्याच्या हालचाली गांभीर्याने सुरू झाल्या आहेत. ‘रिलायन्स’ सारख्या समूहाने जेव्हा ई - टीव्ही आणि टीव्ही १८ समूहामध्ये गुंतागुंतीची गुंतवणूक केली तेव्हा या विषयाचे गांभीर्य देशाला कळून चुकले. पाश्‍चात्त्य जगतामध्ये अशा माध्यम मक्तेदारीचे धोके पुरेपूर कळून चुकले आहेत. त्या दिशेने कायदेही झाले आहेत. आपल्याकडेही सध्या यासंबंधी विचारमंथन सुरू आहे. मतभिन्नता आणि मतबाहुल्य हा लोकशाहीचा प्राण आहे आणि माध्यमांच्या मक्तेदारीतून त्यालाच धोका पोहोचतो असा त्या मंडळींचा युक्तिवाद आहे.
थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या दिशेने
देशातील अनेक क्षेत्रे आज थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) खुली करण्यात आली आहेत, मग माध्यम क्षेत्रालाच का खुले केले जाऊ नये असा विचार मालकवर्गाकडून जोरकसपणे मांडला जाऊ लागला आहे. भारतीय वृत्तपत्रमालकांची प्रातिनिधिक संघटना असलेल्या इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आयएनएस) ने मुद्रित माध्यमांमध्ये ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक करू द्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. मल्याळम मनोरमा, मातृभूमी आदी समूहांनी याला विरोध दर्शविला असला, तरी इतर आघाडीच्या वृत्तपत्रसमूहांचा सरकारला तसा आग्रह आहे. मात्र, विदेशी गुंतवणुकीत वाढ करणे याचाच अर्थ या माध्यमांचे संपादकीय नियंत्रण भारतीयांच्या हातातून निसटणे असा होत असल्याने गृह मंत्रालय माध्यम क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीस खुले करायला तयार नाही. नुकतेच तसे निवेदन वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी राज्यसभेत दिले आहे. परंतु विमा, संरक्षण असे एकेक क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीस खुले होत चालले असताना आणि खुद्द माध्यम क्षेत्रातील ‘कॅरिएज’ (म्हणजे डीटीएच, केबल सारखे वाहक) मध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीस सरकारने यापूर्वीच अनुमती दिलेली असताना प्रसारमाध्यमांना मात्र सरकारने वेगळा न्याय लावलेला दिसतो. ही चिंता राष्ट्रहिताची की विदेशी गुंतवणूक आली तर माध्यमे स्वायत्त होऊन आपल्याला जुमानणार नाहीत याची हे राजकारण्यांनाच ठाऊक! जागतिकीकरणाच्या युगात किती काळ आपण हे क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीपासून थोपवून ठेवू शकू हाही प्रश्न आहेच.
वाचकही बदललेला
आपल्या भोवतीचा समाज बदलला, त्याच्या आवडीनिवडी बदलल्या, धारणा बदलल्या, मूल्ये बदलली, अभिरुची बदलली, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण बदलले. या सगळ्याचे प्रतिबिंब आजच्या प्रसारमाध्यमांतून उमटताना दिसते आहे. आजवर अनेक आव्हानांचा सामना करीत प्रसारमाध्यमांनी येथवर मजल मारली. भविष्याचा विचार करता येणारी आव्हाने अधिक कठीण असतील हे तर दिसतेच आहे. काळ कोणासाठी थांबत नसतो आणि प्रसारमाध्यमांची नाळ तर ‘वर्तमाना’शी जुळलेली आहे. त्यामुळे बदलत्या काळासरशी या क्षेत्रातही बदल अपरिहार्य आहेत. पण या सार्‍या खटाटोपाच्या मुळाशी आहे तो सामान्य माणूस. या देशातील अडलेल्या नडलेल्या, खचलेल्या पिचलेल्या सर्वसामान्य माणसाला आधार आहे तो प्रसारमाध्यमांचा. त्याच्याकडे तो विश्वासाने आणि आशेने पाहतो आहे. आपला आवाज बुलंद करणारे कोणी तरी आहे हा त्याचा विश्वास आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ द्यायचा नाही आणि आजच्या व्यावसायिक कालखंडातही पूर्वसुरींनी घालून दिलेल्या पत्रकारितेच्या उर्जस्वल परंपरेला तिलांजली द्यायची नाही एवढे भान जरी प्रसारमाध्यमांमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवले तरी पुरेसे आहे. काळ बदलेल. वाचक बदलेल. तंत्रज्ञान बदलेल. माध्यमेही बदलतील. बदलणार नाहीत ती पत्रकारितेची मूलतत्त्वे! त्यांच्याशी बांधीलकी राखणे हेच आजचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सुदैवाने ही बांधीलकी असलेले पत्रकार आजही मोठ्या प्रमाणात आहेत, म्हणूनच पत्रकारितेची प्रतिष्ठा टिकून आहे. आपला आब राखून आहे.
